महामाया पहाड़, रनपुरखुर्द चोरकाकछार सहित अन्य वन भूमि (Eviction notice) पर बड़ी संख्या के कब्जा कर अवैध निर्माण किया गया है। जनवरी महीने में वन विभाग द्वारा महामाया पहाड़ से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई थी। वन विभाग व जिला प्रशासन की संयुक्त टीम ने लगभग 40 घरों पर बुलडोजर चलवाकर अतिक्रमण हटाया था।
डीएफओ द्वारा जारी नोटिस 8 मई को जारी किया गया, इसमें वैध दस्तावेज प्रस्तुत करने की बात कही थी। लेकिन किसी ने भी कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया। इसके बाद 6 जून को पुन: नोटिस देकर 3 दिन का समय दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए दिया गया है। दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए जाने पर बेदखली (Eviction notice) की कार्रवाई की जाएगी। वन विभाग द्वारा नोटिस दिए जाने से अतिक्रमणकारियों में हडक़ंप मचा हुआ है।
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डीएफओ कार्यालय का किया घेराव
वन विभाग द्वारा 39 घरों को बेदखली का नोटिस (Eviction notice) मिलने से अतिक्रमणकरियों के बीच हडक़ंप है। बुधवार को कब्जाधारियों ने डीएफओ कार्यालय पहुंचकर घेराव किया। इस दौरान उन्होंने वन विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। कब्जाधारियों ने वन विभाग पर पक्षपात का आरोप लगाया है।
बिजली, पानी, सडक़ की भी है सुविधा
हमलोग 40 वर्ष से अधिक समय से उक्त जमीन पर काबिज हैं। पूर्व में कच्चे का मकान था। अब उसे तोडक़र पक्का का निर्माण कराया गया है। उस समय वन विभाग रोकने नहीं आया। लाइट, बिजली, पानी की सुविधा शासन द्वारा दी जा रही है। इसके बावजूद वन विभाग द्वारा बेदखली का नोटिस (Eviction notice) जारी किया गया है। अतिक्रमणकारियों ने वन विभाग के कर्मचारियों पर भी आरोप लगाया है। उनका कहना है कि रुपए लेकर वन विभाग के कर्मचारियों द्वारा कब्जा दिलाया गया है।
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