<a href='https://cms.patrika.com/wp-content/uploads/2025/04/bp_012059.jpg'><img loading="lazy" decoding="async" width="300" height="225" src="https://cms.patrika.com/wp-content/uploads/2025/04/bp_012059.jpg?w=300" class="attachment-medium size-medium" alt="" srcset="https://cms.patrika.com/wp-content/uploads/2025/04/bp_012059.jpg 1500w, https://cms.patrika.com/wp-content/uploads/2025/04/bp_012059.jpg?resize=300,225 300w, https://cms.patrika.com/wp-content/uploads/2025/04/bp_012059.jpg?resize=768,576 768w, https://cms.patrika.com/wp-content/uploads/2025/04/bp_012059.jpg?resize=1024,768 1024w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></a>
वन्यजीवों के प्रति संवेदना दिखाते हुए रविवार को मैसूरु के चामराजनगर में बड़ी संख्या में लोग सड़क पर उतर आए। यूनाइटेड कंजर्वेशन मूवमेंट के बैनर तले बंडीपुर चलो अभियान के तहत जगह-जगह प्रदर्शन कर रैलियां निकालीं। हाथों में तख्तियां और बैनर लेकर रात्री यातायात प्रतिबंध (नाइट ट्रैवल बैन) को लागू रखने की मांग की।
मैसूरु, बेंगलूरु और अन्य स्थानों से जुटे पर्यावरणविद्, किसान, स्थानीय निवासी, छात्र और विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधि और कार्यकर्ता गुडलूपेट से करीब 2.5 किलोमीटर दूर मद्दुर चेकपोस्ट तक आयोजित पैदल मार्च में शामिल हुए। जंगल के किनारे स्थित विभिन्न गांवों से आए स्थानीय किसानों और आम लोगों ने भी अभियान में शामिल हो रात्रि यातायात बैन हटाने के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की। ज्यादातर यही लोग संघर्ष की स्थिति से जूझते हैं। 
रैली को संबोधित करते हुए बंडीपुर के पूर्व निदेशक टी. बालचंदर ने कहा कि रात्रि यातायात प्रतिबंध से आम जनता को कोई परेशानी नहीं हुई है और इसने सडक़ दुर्घटनाओं के कारण जंगली जानवरों के संघर्ष और मृत्यु को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यदि प्रतिबंध में ढील दी गई या उसे हटा दिया गया, तो संघर्ष बढऩा तय है।
उन्होंने कहा, सरकार पहले से ही बंडीपुर के आसपास संघर्ष के कारण फसल के नुकसान या लोगों की मौत के लिए मुआवजे और क्षतिपूर्ति के रूप में हर साल 40 करोड़ रुपए का भुगतान कर रही है। यदि रात्रि यातायात प्रतिबंध हटा दिया गया, तो यह बढऩा तय है। इसलिए, सरकार को किसी भी परिस्थिति में रात्रि यातायात प्रतिबंध नहीं हटाना चाहिए।

बेजुबानों की जुबान बना बंडीपुर चलो अभियान

Bangalore

Karnataka

night travel ban

हाई कोर्ट ने सोमवार को पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येडियूरप्पा द्वारा दायर आवेदन पर राज्य सरकार को नोटिस जारी किया, जिसमें यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम (पोक्सो एक्ट) के प्रावधानों के तहत दर्ज मामले में अग्रिम जमानत देते समय उन पर लगाई गई जमानत की शर्तों को संशोधित करने की मांग की गई।

पोक्सो एक्ट के मामले में बीएस येडियूरप्पा के आवेदन पर हाई कोर्ट ने राज्य सरकार
को जारी किया नोटिस

मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार गर्म और आर्द्र परिस्थितियों से जूझ रहे राज्य के कई हिस्सों में इस सप्ताह बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग का कहना है कि यह प्री-मानसून बारिश होगी, जिसमें गरज के साथ बारिश होगी और तेज हवाएं (30-40 किमी प्रति घंटे) और बिजली गिरने की संभावना है।

राज्य के 12 जिलों में प्री-मानसून बारिश की संभावना, गरज के साथ बारिश होगी और तेज
हवाएं चलेंगी

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने धारवाड़ के योगेश गौड़ा हत्याकांड में आरोपी नंबर 1 बसवराज शिवप्पा मुत्तगी को क्षमादान दिए जाने और उन्हें सरकारी गवाह के तौर पर पेश होने की अनुमति दिए जाने को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया है। याचिकाएं पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक विनय कुलकर्णी, दिनेश, अश्वथ, विक्रम बल्लारी, संदीप सौदत्ती और चंद्रशेखर इंडी ने दायर की थीं, जो सभी इस मामले में आरोपी हैं।

दूसरे आरोपियों को क्षमादान पर विधायक विनय कुलकर्णी की आपत्ति याचिका हाई कोर्ट
में खारिज

पूर्व मंत्री और भाजपा विधायक रमेश जारकीहोली ने सोमवार को बेलगावी में कहा कि वह बसनगौड़ा पाटिल यतनाल के कुछ बयानों का समर्थन नहीं करते, जिन्हें अनुशासनहीनता के लिए भाजपा से निलंबित कर दिया गया है।
जारकीहोली ने संवाददाताओं से कहा, उदाहरण के लिए यतनाल को बीवाई विजयेंद्र को विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा देने की खुली चुनौती नहीं देनी चाहिए थी। यह गलत है। मैं इसका समर्थन नहीं करता।

यतनाल राष्ट्रीय मुद्दे राष्ट्रीय नेताओं पर छोड़ें, उनके हर बयान का समर्थन नहीं
करता: रमेश जारकीहोली

हाई कोर्ट ने सोमवार को जनता दल-एस नेता और पूर्व सांसद प्रज्वल रेवण्‍णा द्वारा दायर जमानत याचिका पर राज्य सरकार को नोटिस जारी किया। यह याचिका हासन जिले के होलेनरसीपुर ग्रामीण पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ दर्ज पहले कथित बलात्कार मामले के संबंध में दायर की गई।

हाई कोर्ट ने प्रज्वल रेवण्‍णा की जमानत याचिका पर राज्य सरकार को जारी किया नोटिस

2004 से 2007 के बीच 14 प्रजातियों के 91 स्तनधारी, 18 प्रजातियों के 75 पक्षी और 16 प्रजातियों के 56 सरीसृप तेज गति से चलने वाले वाहनों की चपेट में आकर सड़क पर मारे गए थे। यह संख्या उसी अवधि में अवैध शिकार से कहीं अधिक थी।

कभी वन्यजीवों के लिए कब्रिस्तान था एनएच 766

मैसूरु, बेंगलूरु और अन्य स्थानों से जुटे पर्यावरणविद्, किसान, स्थानीय निवासी, छात्र और विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधि और कार्यकर्ता गुडलूपेट से करीब 2.5 किलोमीटर दूर मद्दुर चेकपोस्ट तक आयोजित पैदल मार्च में शामिल हुए।

Bengaluru Molestation Video: बेंगलुरु में एक महिला के साथ छेड़छाड़ और हमले का वीडियो वायरल हो गया, जिसके बाद गृह मंत्री से इस पर जवाब मांगा गया।

‘बड़े शहरों में ऐसा होता है…’ कर्नाटक के गृह मंत्री का यौन उत्पीड़न Video पर
चौंकाने वाला बयान

पिछले साल सूखे की मार झेलने के बाद राज्य के कई हिस्सों में पीने के पानी की भारी कमी देखी गई। इसलिए राज्य सरकार ने इस बार गर्मी में संभावित संकट से निपटने के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण तैयार किया है।

Karnataka सरकार ने इस बार संभावित जलसंकट से निपटने कई स्तर पर की हैं तैयारियां

सुप्रीम कोर्ट रेणुकास्वामी हत्याकांड में अभिनेता दर्शन थुगुदीपा, पवित्रा गौड़ा और अन्य आरोपियों को दी गई जमानत को चुनौती देने वाली राज्य सरकार की याचिका पर 22 अप्रैल को सुनवाई करेगा।