श्रम मंत्री संतोष लाड ने सोमवार को शिवमोग्गा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा,सरकार कर्नाटक में वाहन उद्योग में सक्रिय असंगठित क्षेत्र के कामगारों, जैसे ऑटो, लॉरी और किराये की कार के चालक और क्लीनर की मदद के लिए परिवहन बोर्ड की स्थापना करने की तैयारी कर रही है। भविष्य में, नई बाइक और कार खरीदने वालों को प्रस्तावित परिवहन बोर्ड को क्रमश: 500 रुपये और 1000 रुपये का उपकर देना होगा।
उन्होंने कहा कि वाहन निर्माण कंपनियों से भी उपकर वसूला जाएगा। यह कोष कामगारों के परिवारों को स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए सहायता सहित सामाजिक सुरक्षा प्रदान करेगा। इससे राज्य के 30 लाख से अधिक कामगारों को लाभ होगा।उन्होंने बताया कि स्विगी, जोमैटो, फ्लिपकार्ट और अमेजन जैसी कंपनियों के लिए काम करने वाले डिलीवरी कर्मियों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए ऑनलाइन लेनदेन कंपनियां ग्राहकों से उपकर वसूलेंगी और इस उद्देश्य के लिए गिग इकॉनमी बिल तैयार किया जा रहा है।
उन्होंने कहा, मैंने विभाग के अधिकारियों को उन कंपनियों और कारखानों के लाइसेंस रद्द करने का निर्देश दिया है, जो अनुबंध आधारित श्रमिकों को न्यूनतम वेतन, ग्रेच्युटी और पीएफ लाभ प्रदान नहीं करते हैं।
