राजण्णा ने विधानसभा में दावा किया था कि उन्हें निशाना बनाया गया है और उन्होंने कार्रवाई की मांग करते हुए याचिका दायर करने की अपनी मंशा की घोषणा की थी। परमेश्वर ने कहा कि आगे की कार्रवाई तय करने से पहले वे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या से सलाह लेंगे। उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री से चर्चा के बाद हम तय करेंगे कि किस स्तर पर और किसके द्वारा जांच की जानी चाहिए। हालांकि राजण्णा के ज्ञापन का विवरण अभी तक सार्वजनिक नहीं किया गया है, परमेश्वर ने कहा कि कोई भी निर्णय लेने से पहले कानूनी विशेषज्ञों से सलाह ली जाएगी।
राजण्णा ने पहले याचिका दाखिल करने में देरी के लिए पूर्व प्रतिबद्धताओं का हवाला दिया था, लेकिन अब उन्होंने औपचारिक रूप से मामले को आगे बढ़ा दिया है। विधानसभा में उठाए गए हनी ट्रैप मुद्दे के बारे में परमेश्वर ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार संबंधित जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार नहीं करेगी। इस मामले को राज्य स्तर पर अलग से निपटाया जाएगा।
गृह मंत्री ने कहा कि चूंकि इस मुद्दे पर विधानसभा में चर्चा हुई थी, इसलिए स्वप्रेरणा से शिकायत दर्ज नहीं की जाएगी। परमेश्वर ने बताया कि विधानसभा अध्यक्ष के पास स्वप्रेरणा से शिकायत दर्ज करने का अधिकार था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि विधानसभा में मुद्दा उठाए जाने से पहले न तो राजण्णा और न ही उनके बेटे आर राजेंद्र ने इस मामले को लेकर उनसे संपर्क किया था।
