सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार, न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, संजय करोल और संदीप मेहता की पीठ अधिवक्ता बरुण कुमार सिन्हा के माध्यम से बिनय कुमार सिंह द्वारा दायर याचिका पर 26 मार्च को विचार करेगी।
याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में कहा कि कर्नाटक राज्य विधानमंडल यानी विधान सौध में बहुत गंभीर और परेशान करने वाले आरोप लगाए गए हैं कि राज्य का मुख्यमंत्री बनने की चाहत रखने वाला एक व्यक्ति कई लोगों को हनी ट्रैप में फंसाने में सफल रहा है, जिनमें न्यायाधीश भी शामिल हैं।
याचिका में कहा गया है, आरोप एक मौजूदा मंत्री द्वारा लगाए गए हैं, जिन्होंने खुद को पीड़ित बताया है, जिससे गंभीर आरोपों को विश्वसनीयता मिली है। इतना ही नहीं, सरकार के एक अन्य मंत्री ने न केवल पहले मंत्री द्वारा लगाए गए आरोपों को दोहराया है, बल्कि आरोप लगाया है कि घोटाले का पैमाना और अनुपात वर्तमान में दिखाई देने वाले पैमाने से कम से कम दस गुना अधिक है।
याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि हनी ट्रैपिंग जैसे तरीकों से समझौता करने वाले न्यायाधीश न्यायिक स्वतंत्रता के लिए गंभीर खतरा पैदा करते हैं और संस्था में जनता के विश्वास को गंभीर रूप से कमजोर करते हैं। याचिका में कहा गया है, कई मीडिया रिपोर्टों और सोशल मीडिया के कारण पहले ही बहुत शोर-शराबा हो चुका है। इस पृष्ठभूमि में, यह जरूरी है कि यह अदालत देश की न्यायिक प्रणाली में प्रतिष्ठा और जनता के विश्वास को बचाने के लिए कदम उठाए।
धनबाद निवासी याचिकाकर्ता ने मीडिया रिपोर्टों के आधार पर याचिका दायर की। उन्होंने तर्क दिया कि समझौता करने वाली न्यायपालिका लोकतंत्र के लिए गंभीर खतरा है। याचिका में कहा गया है, यदि न्यायाधीशों को पक्षपातपूर्ण निर्णय देने के लिए ब्लैकमेल किया जा सकता है या उन्हें मजबूर किया जा सकता है, तो कानून का शासन स्वयं ही ध्वस्त हो जाएगा, जिससे अत्याचार, भ्रष्टाचार और अन्याय को बढ़ावा मिलेगा। न्यायपालिका में लोगों का विश्वास इन आरोपों के जवाब में त्वरित और बिना किसी समझौते के कार्रवाई पर निर्भर करता है।
याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि एक तटस्थ और स्वतंत्र एजेंसी के नेतृत्व में सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच ही सच्चाई को उजागर करने और न्यायिक प्रणाली में जनता का विश्वास बहाल करने का एकमात्र तरीका है। याचिका में कहा गया है, इससे कम कुछ भी कर्तव्य का परित्याग होगा और न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर और अधिक हमलों के लिए खुला निमंत्रण होगा। लोकतंत्र की मांग है कि इस मामले को उस तत्परता, गंभीरता और निष्पक्षता के साथ संबोधित किया जाए, जिसकी यह हकदार है।
याचिका में यह निर्देश देने की मांग की गई है कि घटना की जांच एक स्वतंत्र एजेंसी यानी केंद्रीय जांच ब्यूरो या एक विशेष जांच दल द्वारा की जानी चाहिए, जिसमें ईमानदार पुलिस अधिकारी शामिल हों और जो कर्नाटक राज्य के नियंत्रण या प्रभाव के अधीन न हों, और रिपोर्ट इस अदालत को प्रस्तुत की जाए। इसने यह भी कहा कि जांच की निगरानी इस न्यायालय द्वारा या सेवानिवृत्त सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली निगरानी समिति द्वारा की जानी चाहिए। समिति को उन सभी अधिकारियों/व्यक्तियों की भूमिका की भी जांच करनी चाहिए, जिन्होंने इस घटना से प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से लाभ उठाया।
