साथ ही इसकी सुनवाई करने के बाद राज्य परिवहन प्राधिकार परमिट जारी करेगा। परिवहन विभाग के सचिव एस प्रकाश ने बताया कि मुख्यमंत्री ग्रामीण बस योजना से दूरस्थ क्षेत्रों में लोगों को आसान, सुरक्षित और किफायती परिवहन सुविधा मिलेगी। इसके शुरू होने से सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में कनेक्टिविटी मिलने के साथ ही विकास को नया आयाम मिलेगा।
CM Gramin Bus Yojana: इनको मिलेगी 50 फीसदी की छूट
बता दें कि इन बसों के संचालन के लिए एससी, एसटी, ओबीसी, महिला तथा नक्सल प्रभावितों को प्राथमिकता के साथ परमिट जारी किया जाएगा। साथ ही दिव्यांग, 80 साल से अधिक आयु वाले, एड्स पीड़ितों को मुफ्त में यात्रा और नक्सल प्रभावित व्यक्ति को किराए में 50 फीसदी की छूट मिलेगी।ग्रामीणों को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराना मकसद
ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले किसानों, काश्तकार, मजदूरों छोटे एवं मध्यम कारोबारियों के साथ ही ग्रामीणों को बेहतर आवागमन सुविधा उपलब्ध कराना है। ताकि वह अंदरूनी क्षेत्रों में रहने वालों को अपनी दैनिक जरूरतों, कारोबारी गतिविधियों के संचालन, वनोपज एवं स्थानीय उत्पादों का विक्रय एवं परिवहन कर सकें। बेहतर उपचार के लिए ब्लॉक, तहसील और जिला मुख्यालय तक सार्वजनिक बस सेवा से लाभ उठा सकें। बता दें कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के अंदरूनी इलाकों में सड़कों का निर्माण करने के बाद बस सेवा शुरू करने की कवायद चल रही थी। योजना के तहत 18 से 42 सीटर बसों का संचालन किया जाएगा। साथ ही पहले साल 26 रुपए प्रति किमी, दूसरे साल 24 रुपए और तीसरे साल 22 रुपए प्रति किमी की वित्तीय सहायता मिलेगी।
