झाबर सिंह खर्रा ने बुधवार को विधानसभा में भरतपुर विकास प्राधिकरण विधेयक 2025 पर चर्चा के बाद जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में तीव्र गति से विकास होने से रियल एस्टेट में तेजी से विनियोजन हुआ है। इसे देखते हुए बड़े शहरों में शीघ्र विकास की आवश्यकताएं महसूस हुई हैं।
नगरीय विकास मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा कि पूर्व में नगर विकास न्यास का क्षेत्रफल 53 राजस्व गांवों (18 हजार 960.95 हैक्टेयर भूमि) तक था। अब प्राधिकरण में भरतपुर शहर, तहसील भरतपुर, कुहेर और रारह के 210 गांवों को शामिल किया गया है। इनका क्षेत्रफल 53 हजार 205.58 हैक्टेयर है। उल्लेखनीय है कि प्राधिकरण में अध्यक्ष सहित 16 सदस्य होंगे।
खर्रा ने कहा कि मुखयमंत्री भजनलाल शर्मा ने बजट 2024-25 में भरतपुर विकास प्राधिकरण बनाने के लिए घोषणा की थीं। इसकी अनुपालना में अध्यादेश लाते हुए अधिसूचना जारी कर प्राधिकरण गठित किया गया है। इससे पहले खर्रा ने विधेयक को सदन में प्रस्तुत किया। सदन में विधेयक को जनमत जानने के लिए परिचालित करने के प्रस्ताव को अस्वीकार करते हुए विधेयक ध्वनिमत से पारित कर दिया गया।
