भरतपुर में OBC आरक्षण के लिए जाट समाज की हुंकार सभा आज, हनुमान बेनीवाल भी होंगे शामिल, कही बड़ी बात
Jat Reservation : राजस्थान सीएम भजनलाल शर्मा के गृह जिले भरतपुर में आज डेहरा मोड पर जाटों की हुंकार रैली का आयोजन होगा। इस सभा में नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल हिस्सा लेंगे। आरक्षण को लेकर हनुमान बेनीवाल ने कही बड़ी बात।
आरएलपी अध्यक्ष व नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल। साभार X
Jat Reservation : राजस्थान सीएम भजनलाल शर्मा के गृह जिले भरतपुर में आज डेहरा मोड पर जाटों की हुंकार सभा का आयोजन होगा। भरतपुर,धौलपुर तथा डीग जिले के जाट समाज को केंद्र में ओबीसी आरक्षण का लाभ दिलवाने की मांग को लेकर शनिवार को भरतपुर के डेहरा मोड पर प्रस्तावित जनसभा में नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल हिस्सा लेंगे।
नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने कहा कि उन्होंने हमेशा सड़क से लेकर लोकसभा तक इन जिलों के जाट समाज को केंद्र में ओबीसी का आरक्षण देने की कई बार मांग उठाई है। इस लड़ाई में हमेशा से समाज के साथ पहले भी खड़ा रहा हूं तथा आगे भी जहां आवश्यकता पड़ेगी समाज के साथ खड़ा रहूंगा।
केन्द्र सरकार के प्रति जाट समाज में आक्रोश व्याप्त
हनुमान बेनीवाल ने कहा कि आरक्षण संघर्ष समिति के संयोजक नेमसिंह फौजदार व जाट समाज के साथियों ने मुझे निमंत्रण दिया। चूंकि केन्द्र की ओबीसी सूची में सम्मिलित नहीं होने के कारण भरतपुर-धौलपुर तथा डीग जिले के जाट समाज को ओबीसी आरक्षण नीतियों का लाभ नहीं मिल पा रहा है, जिसको लेकर केन्द्र सरकार के प्रति जाट समाज में आक्रोश व्याप्त है।
हनुमान बेनीवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह तथा केन्द्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार से अपील है कि शीघ्रता से जाट समाज की इस मांग पर सकारात्मक संज्ञान लिया जाए। कार्यक्रम में 29 जून को दोपहर 12.15 बजे मैं हिस्सा लूंगा।
इन मांगों को लेकर जाट समाज कर रहा है आंदोलन
धौलपुर, भरतपुर जाट समाज लंबे समय से केंद्र में आरक्षण की मांग उठा रहे हैं, लेकिन अभी तक समाज को महज आश्वासन ही मिला है। इसको लेकर अब जाट आरक्षण संघर्ष समिति आज 29 जून को हुंकार सभा करेगी। इस सभा में 4 मांगों पर विचार विमर्श किया जाएगा। इसमें केंद्र की सरकारी नौकरियों में ओबीसी वर्ग में आरक्षण देने, 2015 से 2017 तक विभिन्न विभागों में चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति देने, महाराजा सूरजमल कल्याण बोर्ड का गठन करने और पूर्व आरक्षण आंदोलन के दौरान लगे मुकदमा को वापस लेने की मांग उठाई जाएगी।
