ज्यादातर फाइलें शासकीय सेवकों के तबादलों से जुड़ी है, जिन पर मंत्री को अनुशंसा करनी है। अभी तक कोई लिखित कारण नहीं बताया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को होने वाली सुनवाई तक ऐसा करने के अलिखित निर्देश हैं। फाइलें रोकने से दोनों जिलों के तबादले वाले कर्मचारी परेशान हैं।
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रोकी जा रही फाइलें, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी का असर
सूत्रों के मुताबिक आवेदनों के आधार पर कई नस्तियां जिलों व विभाग में तैयार भी हो गई, लेकिन मंत्री की अनुशंसा से पहले अटक गई। हालांकि मंत्री को फाइलें करने में फिलहाल कोई कानूनी अड़चन नहीं है, लेकिन नैतिकता के तौर पर उनके कामकाज करने को लेकर गलत ठहराया जा रहा है, संभवय ऐसा किया है। विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने पत्रिका से कहा कि हमारी नजर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर है, यदि वहां से मंत्री को राहत नहीं मिली तो फाइलों को आगे बढ़ाने से पहले सामान्य प्रशासन विभाग से राय लेंगे। दोनों जिलों को मिलाकर 1 हजार आवेदन प्रक्रिया में हैं, जिस पर मंत्री की अनुशंसा लग रही है। तबादले की प्रक्रिया 30 मई तक पूरी होनी है।
