दरअसल, निजी विश्वविद्यालय में फर्जी स्टाफ की नियुक्ति, अयोग्य वाइस चांसलर और डिग्री बेचने को लेकर शिकायत हुई थी। जिसपर नर्सिंग घोटाले के व्हिसलब्लोअर रवि परमार ने दिल्ली जाकर यूजीसी से लिखित शिकायत की थी। जिसके आधार पर यूजीसी ने प्रदेश के उच्च शिक्षा और तकनीकि विभाग के प्रमुख सचिव को पत्र लिखा है।
क्या लिखा है पत्र में
इस पत्र में यूजीसी की ओर से लिखा गया है कि रवि परमार, प्रदेश उपाध्यक्ष, भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन, मध्यप्रदेश का दिनांक 27/09/2024 का एक पत्र प्राप्त हुआ है। जैसा कि आपको ज्ञात है कि विश्वविद्यालयों की स्थापना राज्य सरकार द्वारा दी गई है। राज्य सरकार के द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय के कार्यकलाप उन नियमों, अधिनियमों, उपनियमों, आर्डिनेंसस आदि के अधीन होते है जो कि राज्य सरकार द्वारा पारित/स्वीकृत किए जाते है। विश्वविद्यालय के ऊपर किसी भी कार्यवाही का अधिकारी राज्य सरकार के पास होता है। अत: निदेशानुसार आपसे अनुरोध है कि मामले का संज्ञान लें और यथा उचित कार्रवाई करें एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को पूरे मामले में अपनी टिप्पणी भेजें।
