दो दिन पूर्व ही एमपी हाइकोर्ट ने पंचायत विभाग में शिक्षाकर्मी के तौर पर भर्ती होने के बाद शिक्षा विभाग में मर्ज हुए शिक्षकों को भी ग्रेच्युटी का लाभ देने का आदेश दिया है। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के जस्टिस विवेक जैन की एकलपीठ ने यह अहम आदेश पारित करते हुए साफ कहा कि पंचायतों से राज्य सेवा में शामिल शिक्षक ग्रेच्युटी (gratuity) भुगतान अधिनियम के तहत हकदार हैं।
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इससे पहले पूर्व चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस विवेक जैन की डिवीजन बेंच भी ग्रेच्युटी को कर्मचारी का अधिकार बता चुकी है। एक याचिका पर सुनवाई करते हुए डिवीजन बेंच ने तब यह भी स्पष्ट कर दिया था कि इसके लिए किसी आवेदन की जरूरत नहीं है। कार्यमुक्त होने के 30 दिन के अंदर कर्मचारी को ग्रेच्युटी का भुगतान करना नियोक्ता का दायित्व है। यह भी पढ़ें
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कर्मचारियों, अधिकारियों को ग्रेच्युटी नहीं दी
हाइकोर्ट के ऐसे तमाम निर्देशों को ताक पर रखकर कर्मचारियों, अधिकारियों को ग्रेच्युटी नहीं दी जा रही है। लोक निर्माण विभाग यानि पीडब्लूडी के कर्मचारी वीरेंद्र कुमार श्रीवास्तव तो कई साल से परेशान हो रहे हैं। वे सहायक ग्रेड 2 के पद से रिटायर हुए थे लेकिन 3 साल बाद भी ग्रेच्युटी नहीं मिली है। यह भी पढ़ें
