कंफेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयीज एंड वर्कर्स ने 7 मार्च 2025 को जारी अपने सर्कुलर में सरकार से लंबित महंगाई भत्ते (DA) के मुद्दे सहित अन्य कई मांगों को शीघ्र हल करने की मांग की है। सर्कुलर में कहा गया है कि केंद्र सरकार की उदासीनता के कारण कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की जायज मांगें अभी तक पूरी नहीं हो सकी हैं। इसमें यह भी उल्लेख किया गया है कि कर्मचारी संगठन लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर आंदोलनरत हैं।
कंफेडरेशन की मांग
> नई पेंशन योजना (NPS)) को समाप्त कर पुरानी पेंशन योजना (OPS) को बहाल किया जाए।> कोविड महामारी के दौरान रोकी गई डीए की किस्तों को जारी किया जाए।
> कर्मचारियों और पेंशनरों की पेंशन से काटी गई राशि को 12 साल में बहाल किया जाए (फिलहाल यह अवधि 15 साल है)
> कंपेशनेट के आधार पर नौकरी देने पर 5 प्रतिशत की सीमा को हटाया जाए।
> सभी पात्र आवेदकों को नियुक्ति दी जाए।
> सभी विभागों में रिक्त पदों को तुरंत भरा जाए।
> सरकारी विभागों को आउटसोर्सिंग और प्राइवेटाइजेशन को रोका जाए।
