सरकार ने खाद्य सुरक्षा के लाभार्थियों को गैस सब्सिडी के लिए चयनित राशन कार्ड धारियों के सभी सदस्यों की ईकेवाइसी करवाने के साथ ही एलपीजी आइडी मैपिंग करवाना अनिवार्य किया है। इसके तहत संबंधित उपभोक्ताओं ने जिस एजेंसी से कनेक्शन ले रखा है वहीं पर ईकेवाईसी करवाई गई है। इसकी अंतिम तिथि 31 मार्च निर्धारित की गई थी।
इसमें अब तक जिले में करीब 92 प्रतिशत ने ईकेवाईसी करवाई है। इससे यह बात साफ हो गई है कि जिले में खाद्य सुरक्षा के तहत गेहूं अधिकांश परिवार उठा रहे हैंए लेकिन सब्सिडी वाले गैस सिलेण्डर का लाभ नहीं ले रहे हैं। हालांकि विभाग भी इसके कारणों को ढूंढने में लगा है। गौरतलब है कि राज्य सरकार ने बजट घोषणा में खाद्य सुरक्षा के लाभार्थियों को गैस पर सब्सिडी देने की घोषणा की थी।
राशनकार्ड में नामित लोगों की ईकेवाईसी जरूरी
सरकार ने पिछले साल 450 रुपए में गैस सिलेण्डर देने की घोषणा की थी। इसके लिए खाद्य सुरक्षा के सभी लाभार्थियों के राशन कार्ड में शामिल सभी लोगों की एलपीजी आइडी मैपिंग (ईकेवाईसी) करवाना आवश्यक किया गया। इसके तहत 31 मार्च तक सभी गैस एजेंसियों पर आइडी मैपिंग की गई। सरकार की मंशा है कि वास्तविक लोगों तक योजना का फायदा पहुंचे। जिले में 69719 लोग ऐसे हैं, जिन्होंने एलपीजी आइडी मैपिंग नहीं करवाई है।यह बताए जा रहे कारण
खाद्य सुरक्षा के लाभार्थियों के पास गैस का कनेक्शन नहीं होना। एलपीजी आइडी मिस मैच होना, इसमें 16 नंबर का डिजिट होता है। एलपीजी कनेक्शन पोर्टल पर शो नहीं होना, लाभार्थी की अनदेखी अधिकांश उपभोक्ता ग्रामीण क्षेत्र के होने के कारण रसोई गैस का उपयोग नहीं करना
फैक्ट फाइल
जिले में एनएसएफ राशनकार्ड की संख्या: 257312 गैस सिलेंडर के लिए पंजीकृत परिवारों की संख्या: 71291 69719 लाभार्थियों ने नहीं करवाई ईकेवाईसी अब तक 4883 परिवारों ने अपात्र होने से योजना से नाम कटवाए।
