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राजस्थान में लाडो प्रोत्साहन योजना में मिलेंगे 1.50 लाख रुपए, जानें क्या है पात्रता और प्रक्रिया?

Lado Protsahan Yojana Update : राजस्थान में लाडो प्रोत्साहन योजना की राशि राज्य सरकार ने 1 लाख से बढ़ाकर 1.50 लाख रुपए कर दी है। जानें क्या है पात्रता और प्रक्रिया?

दौसाJun 02, 2025 / 11:23 am

Sanjay Kumar Srivastava

Rajasthan Lado Protsahan Yojana Provide 1.50 lakh Rupees know what is eligibility and process

राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा (फाइल फोटो पत्रिका)

Lado Protsahan Yojana Update : गरीब परिवार में जन्म लेने वाली बालिकाओं के उज्ज्वल भविष्य और संपूर्ण विकास के लिए शुरू की गई ‘लाडो प्रोत्साहन योजना’ की राशि राज्य सरकार ने 1 लाख से बढ़ाकर 1.50 लाख रुपए कर दी है। इस संबंध में महिला एवं बाल विकास विभाग ने संशोधित दिशा-निर्देश जारी किए हैं। योजना के तहत गरीब परिवार की बालिका के जन्म पर सरकार की ओर से 1.50 लाख रुपए का संकल्प पत्र दिया जाएगा।
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 12 मार्च 2025 को वित्त एवं विनियोग विधेयक पर चर्चा के दौरान इस राशि को बढ़ाने की घोषणा की थी। यह योजना 1 अगस्त 2024 से पूरे राजस्थान में लागू है, जिसका उद्देश्य बालिका जन्म को प्रोत्साहन, शिक्षा में ठहराव और समाज में सकारात्मक सोच को बढ़ावा देना है। अक्सर गरीब परिवारों में बालिका के जन्म पर चिंता होती है, लेकिन इस योजना से न केवल आर्थिक सहयोग मिलेगा, बल्कि संस्थागत प्रसव को बढ़ावा, बालिका मृत्यु दर में कमी और बाल विवाह पर अंकुश जैसे महत्वपूर्ण सामाजिक बदलाव भी देखने को मिलेंगे। बालिकाओं का विद्यालयों में नामांकन और ठहराव बढ़ेगा। योजना के अंतर्गत राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) के माध्यम से ऑनलाइन दी जाएगी। पहली छह किश्तें माता-पिता या अभिभावक के खाते में और अंतिम किश्त बालिका के खाते में ट्रांसफर की जाएगी।

यह है पात्रता और प्रक्रिया

बालिका का जन्म राजकीय या जेएसवाई मान्यता प्राप्त निजी अस्पताल में होना चाहिए। माता का राजस्थान की मूल निवासी होना अनिवार्य है। गर्भवती महिला का एएनसी रजिस्ट्रेशन, बैंक खाता और अन्य दस्तावेजों को पीसीटीएस पोर्टल पर दर्ज किया जाएगा। बालिका के जन्म पर पहली किश्त माता के खाते में, माता की मृत्यु पर पिता के और दोनों के न रहने पर अभिभावक के खाते में भेजी जाएगी।

राजश्री योजना में समाहित लाडो प्रोत्साहन

महिला अधिकारिता विभाग के अनुसार योजना अनुसार बालिका के जन्म पर 1.50 लाख की राशि का संकल्प पत्र प्रदान किया जाएगा। सम्पूर्ण भुगतान 7 किश्तों के रूप में डीबीटी के माध्यम से ऑनलाइन किया जाएगा। विभाग के अनुसार राजश्री योजना को लाडो प्रोत्साहन योजना में समाहित की जाएगी। राजश्री योजना की आगामी किस्तों का लाभ पात्रतानुसार ‘लाडो प्रोत्साहन’ योजना अन्तर्गत दिया जाएगा।
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जन्म के समय ही मिलेगी यूनिक आईडी

प्रत्येक बालिका को जन्म के समय ही पीसीटीएस आईडी या यूनिक आईडी दी जाएगी। आयु एक वर्ष होने और टीकाकरण पूर्ण होने के बाद दूसरी किस्त जारी होगी। तीसरी से छठी किश्त संबंधित विद्यालयों द्वारा पोर्टल पर जानकारी दर्ज करने के बाद दी जाएगी। स्नातक और 21 वर्ष पूरी होने पर अंतिम किस्त जब बालिका स्नातक उत्तीर्ण कर लेती है और 21 वर्ष की आयु पूरी करती है, तो अंतिम किस्त 1 लाख सीधे बालिका के खाते में ट्रांसफर की जाएगी। इसके लिए उच्च शिक्षा विभाग को दस्तावेज पोर्टल पर अपलोड करने होंगे। (ग्रामीण)

इस प्रकार देय होगी राशि

योजनान्तर्गत 7 किश्तों में प्रथम किश्त जन्म पर 2500 रुपए, दूसरी किस्त एक वर्ष आयु पूर्ण एवं टीकाकरण पर 2500 रुपए, तीसरी किस्त राजकीय विद्यालय/राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय में बालिका के प्रथम कक्षा में प्रवेश लेने पर 4000 रुपए दिए जाएंगे। चौथी किस्त राजकीय विद्यालय/राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय में बालिका के कक्षा छह में प्रवेश लेने पर 5000 रुपए, पांचवीं किस्त राजकीय विद्यालय/राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय में बालिका के कक्षा 10 में प्रवेश लेने पर 11000 रुपए, छठी किस्त राजकीय विद्यालय/राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय में बालिका के कक्षा 12 में प्रवेश लेने पर 25000 रुपए, सातवीं किस्त सरकार से मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों से स्नातक परीक्षा उतीर्ण करने एवं 21 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर 100000 रुपए प्राप्त होंगे।
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योजना की फैक्ट फाइल

1- संस्थागत प्रसव पर 2,500 रुपए।
2- एक वर्ष की उम्र व टीकाकरण पूरा होने पर 2,500 रुपए।
3- पहली कक्षा में प्रवेश पर 4,000 रुपए।
4- छठी कक्षा में प्रवेश पर 5,000 रुपए।
5- 10वीं कक्षा में प्रवेश पर 11,000 रुपए।
6- 12वीं कक्षा में प्रवेश पर 25,000 रुपए।
7- स्नातक उत्तीर्ण व 21 वर्ष पूर्ण होने पर 1,00,000 रुपए।

जिला कलक्टर करेंगे समीक्षा

योजना का प्रशासनिक दायित्व महिला अधिकारिता निदेशालय के पास रहेगा। हर तीन माह में जिला कलक्टर योजना की समीक्षा करेंगे। योजना का पर्यवेक्षण ‘बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ’ टास्क फोर्स की ओर से किया जाएगा

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