सांसद ने अधिकारियों को दिए जन प्रतिनिधियों की मांगों पर कारवाई के निर्देश, DM ने किया आश्वस्त

गुरुवार को जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक विकास भवन के गांधी सभागार में हुई।इस बैठक की अध्यक्षता देवरिया सांसद शशांक मणि त्रिपाठी ने की। जिसमें सांसद ने अधिकारियों को जन प्रतिनिधियों की मांगों पर कारवाई का निर्देश दिया।

देवरिया में गुरुवार को जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक विकास भवन के गांधी सभागार में हुई।इस बैठक की अध्यक्षता देवरिया सांसद शशांक मणि त्रिपाठी ने की। सलेमपुर सांसद रमाशंकर राजभर ने सह-अध्यक्षता की। विकास समन्वय की बैठक में ग्राम्य विकास राज्य मंत्री विजय लक्ष्मी गौतम और जिला पंचायत अध्यक्ष पंडित गिरीश चंद तिवारी समेत कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे।

जनप्रतिनिधियों की मांगों पर गंभीरता से हो कारवाई

सदर सांसद ने अधिकारियों को जनप्रतिनिधियों की मांगों पर गंभीरता से कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्वास्थ्य, शिक्षा और बुनियादी सुविधाओं में सुधार पर जोर दिया।सलेमपुर सांसद ने बनकटा स्टेशन पर मौर्या एक्सप्रेस के ठहराव की मांग की। राज्य मंत्री ने खेमादेई में ग्राम पंचायत भवन निर्माण का मुद्दा उठाया। बरहज विधायक दीपक मिश्रा ने घाघरा-राप्ती नदी में नाव संचालन और करुअना-मगहरा मार्ग निर्माण में देरी का मुद्दा रखा।

अवैध वसूली रोकने, किसानों के लंबित भुगतान आदि मुद्दे भी रखे गए

रुद्रपुर विधायक जयप्रकाश निषाद ने प्राइवेट स्वयं सहायता समूहों की अवैध वसूली रोकने की मांग की। एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह ने धान खरीद में किसानों के लंबित भुगतान का मुद्दा उठाया। इस पर एक सप्ताह में भुगतान के निर्देश दिए गए। उन्होंने बायो मेडिकल कचरे के निस्तारण की निगरानी का मुद्दा भी रखा।सदर विधायक शलभ मणि त्रिपाठी ने स्टेशन रोड पर मांस-मछली की दुकानों के अनियंत्रित संचालन की समस्या उठाई, जिस पर जिलाधिकारी ने बताया कि इसके लिए एक उपयुक्त स्थान चिन्हित कर लिया गया है। विधायक भाटपार रानी सभाकुंवर कुशवाहा ने जर्जर सड़कों की मरम्मत का प्रकरण उठाया। रामपुर कारखाना विधायक सुरेंद्र चौरसिया ने स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ करने की आवश्यकता जताई।

DM देवरिया

DM देवरिया दिव्या मित्तल ने कहा कि बैठक का मुख्य उद्देश्य जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के सहयोग से जिले के विकास की रूपरेखा तैयार करना है। उन्होंने आश्वस्त किया कि बैठक में प्राप्त सभी सुझावों की समीक्षा कर योजनाओं को पारदर्शिता और समयबद्धता के साथ क्रियान्वित किया जाएगा।