लोगों ने विधायक को बताया कि कस्बा के लंकाडड़ा पर करीब 40 बर्षों से पक्के रिहायशी मकान बनाकर निवासरत हैं। गुरुवार को प्रशासन द्वारा सरकारी भूमि पर अवैध अतिक्रमण बताकर लोगों को बेदखल करना शुरू कर दिया है। जबकि अतिक्रमण हटाने से पूर्व प्रशासन द्वारा कोई नोटिस नही दिया गया है। लोगों ने विधायक से प्रशासन की तालिबानी कार्रवाई रोकने की गुहार लगाई है।
विधायक ने प्रशासन की तालिबानी कार्रवाई का विरोध करते हुए कहा कि सरमथुरा में प्रशासन द्वारा सिर्फ एससी, एसटी वर्ग के लोगों को चिन्हित कर शोषण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरमथुरा में 48 खसरों में करीब 140 हेक्टेयर वनभूमि पर आबादी बसी हुई हैं। वही तहसील, उपखंड कार्यालय जैसी सरकारी संस्थाओं के भवन वनभूमि पर बने हुए हैं। प्रशासनिक अधिकारी सिर्फ गरीब, असहाय एवं भूमिहीन लोगों को बेदखल करने पर तुले हैं।
विधायक ने कहा कि प्रशासन को पहले वनभूमि पर स्थित सरकारी कार्यालयों को तोड़ने से शुरुआत करनी चाहिए। विधायक ने लंकाड़ाड़ा में एससी, एसटी वर्ग के लोगों के खिलाफ प्रशासन की तालिबानी कार्रवाई का विरोध करते हुए जिला कलक्टर से कार्रवाई को रोकने की मांग की। लोगों ने प्रशासन द्वारा कार्रवाई नही रोकने पर विरोध प्रदर्शन करने की चेतावनी दी है।
