कोई ट्रांसपोर्टर ऐसा काम करता है, तो इसकी सूचना जीएसटी विभाग को दी जाएगी। ट्रांसपोर्टरों ने यह निर्णय हाल ही में उत्तरप्रदेश और हरियाणा में बिना ई-वे बिल के 200 वाहनों को रोके जाने के बाद लिया है।
दिल्ली से हर रोज देशभर में 80 से 90 हजार गाड़ियों से माल का परिवहन किया जाता है। वहीं मध्यप्रदेश में दिल्ली से रोजाना 1000 गाड़ियों से माल का परिवहन होता है। ग्वालियर के ट्रांसपोर्टर ने भी ई-वे बिल के साथ ही काम करने में सहमति जताई है।
कच्चे में या बिना ई-वे बिल के नहीं करेंगे बुकिंग
ऑल इंडिया मोटर एंड गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन दिल्ली के राजेंद्र कपूर ने बताया, अवैध माल ढुलाई और कर चोरी को रोकने ये निर्णय लिया गया है। किसी भी वाहन में बिना बिल या अवैध माल के साथ ही प्रतिबंधित सामान मिलता है तो इसकी सूचना प्रशासन को दी जाएगी।तो तीन करोड़ का राजस्व मिलेगा
दिल्ली से प्रदेश में करीब 1000 गाड़ियां आती हैं। जानकारी के मुताबिक इनमें करीब 300 गाडिय़ां ही ई-वे बिल के साथ कंपलीट होती हैं, जबकि 700 गाड़ियां बगैर ई-वे बिल के चलाई जा रही हैं। यदि 1000 गाड़ियां ई-वे बिल के साथ चलेंगी तो जीएसटी विभाग को ढाई से तीन करोड़ का राजस्व प्राप्त होगा। दिल्ली से किराना, कॉपर वायर, पान मसाला, आदि माल का परिवहन होता है। ये भी पढ़ें: रोड एक्सीडेंट में जान बचाने वालों को सरकार देगी ’25 हजार रुपए’
