जल संसाधन मंत्री रावत ने अप्रैल 2025 में परवन बांध का निरीक्षण कर प्रभावित परिवारों से संवाद किया था। उनकी समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए उन्होंने राजकीय भूमि (चारागाह, सिवायचक व वन भूमि) पर बने मकानों को भी मुआवजा देने का प्रस्ताव तैयार कर वित्त विभाग को भेजा, जिसे मंजूरी मिल गई है।
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पहले नहीं मिलता था मुआवजा
परियोजना के तहत पूर्व में 47 गांवों की भूमि और 29 गांवों के आंशिक व पूर्ण डूब प्रभावित मकानों को मुआवजा दिया गया था, लेकिन राजकीय भूमि पर बने मकानों को इससे वंचित रखा गया था। अब खानपुर व अकलेरा (झालावाड़) के 17 और छीपाबड़ौद (बारां) के 10 गांवों के परिवारों को भी लाभ मिलेगा।परियोजना को मिलेगी गति
विशेष मुआवजे की यह स्वीकृति न केवल प्रभावित परिवारों के लिए राहत का काम करेगी, बल्कि परवन परियोजना के शेष निर्माण कार्यों को भी गति प्रदान करेगी। यह परियोजना 571 गांवों की 2 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचित करेगी तथा 1402 गांवों में पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करेगी। यह भी पढ़ें
