scriptGood News: राजस्थान के 2009 गांव बनेंगे आदर्श, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना को मिली नई दिशा | Good News: 2009 villages of Rajasthan will become ideal, Prime Minister's Adarsh Gram Yojana gets a new direction | Patrika News
जयपुर

Good News: राजस्थान के 2009 गांव बनेंगे आदर्श, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना को मिली नई दिशा

PMAGY: प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना को मिलेगी नई गति, 2009 गांवों की विकास योजनाओं पर मंथन, सामाजिक न्याय मंत्री अविनाश गहलोत की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय बैठक संपन्न।

जयपुरJun 16, 2025 / 05:05 pm

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सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री श्री अविनाश गहलोत ने प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना राज्य स्तरीय सलाहकार समिति बैठक लेते हुए। फोटो पत्रिका।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री श्री अविनाश गहलोत ने प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना राज्य स्तरीय सलाहकार समिति बैठक लेते हुए। फोटो पत्रिका।

Adarsh Gram Yojana: जयपुर। राजस्थान में अब प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना (PMAGY) को और अधिक प्रभावी रूप देने की तैयारी शुरू हो चुकी है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत की अध्यक्षता में सोमवार को अंबेडकर भवन में आयोजित राज्य स्तरीय सलाहकार समिति की बैठक में प्रदेश के 32 जिलों के 2009 चयनित गांवों को आदर्श ग्राम के रूप में विकसित करने की कार्ययोजना पर विस्तार से चर्चा हुई।

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गहलोत ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्रत्येक चयनित गांव में सर्वे कर ग्राम विकास योजना (वीडीपी) तैयार कर उसे PMAGY पोर्टल पर अपलोड किया जाए। यदि पहले से वीडीपी तैयार है तो उसे संबंधित जिला अभिसरण समिति से अनुमोदन लेकर अद्यतन कर जल्द से जल्द पोर्टल पर लॉक किया जाए।
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उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि वीडीपी में चिन्हित विकास कार्यों के लिए प्रशासनिक, तकनीकी और वित्तीय स्वीकृतियां शीघ्र जारी कर प्रगति पर चल रहे अथवा लंबित कार्यों को जल्द पूर्ण किया जाए। साथ ही योजना के पोर्टल पर कार्यों की स्थिति नियमित रूप से अपडेट की जाए।
मंत्री गहलोत ने योजना के लाभार्थियों को चिन्हित कर उनसे संपर्क कर लाभ प्रदान करने, और उनकी जानकारी पोर्टल पर दर्ज कराने की बात भी कही। उन्होंने निर्देश दिया कि जिन गांवों ने 70 या उससे अधिक स्कोर अर्जित किया है, उन्हें “आदर्शग्राम” घोषित करने का प्रस्ताव पोर्टल के माध्यम से विभाग को भेजा जाए।
अधिकारियों को यह भी कहा गया कि जिन कार्यों की उपयोगिता प्रमाण-पत्र शेष हैं, उन्हें शीघ्र भेजा जाए ताकि योजनाओं की गति बाधित न हो।

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