मुनेश गुर्जर को भ्रष्टाचार और रिश्वत लेकर पट्टा जारी करने के आरोपों में तीसरी बार निलंबित किया गया था। कोर्ट ने सरकार को विभागीय जांच समय पर तरीके से पूरी करने का निर्देश दिया है। शुक्रवार को दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रखा था, जिसे अब सुनाया गया।
तीसरे निलंबन को दी गई थी चुनौती
दरअसल, मुनेश गुर्जर ने अपने तीसरे निलंबन को चुनौती देते हुए दावा किया था कि राज्य सरकार ने एकतरफा और राजनीति से प्रेरित कार्रवाई की है। उन्होंने कहा कि निलंबन से पहले उन्हें सुनवाई का उचित मौका नहीं दिया गया। उनके वकील ने तर्क दिया कि सरकार ने दो जांच अधिकारियों को नियुक्त किया, लेकिन एक अधिकारी का कोई पत्र नहीं मिला, जबकि दूसरे के पत्र पर हस्ताक्षर नहीं थे। साथ ही, सुनवाई के लिए दी गई तारीख सार्वजनिक अवकाश के दिन थी। मुनेश गुर्जर ने यह भी कहा कि जब उन्होंने अपनी स्थिति स्पष्ट करने के लिए स्थानीय स्वशासन विभाग को पत्र लिखा तो अगले ही दिन उन्हें निलंबित कर दिया गया, जो प्रक्रिया का उल्लंघन दर्शाता है।
