जानें अभी क्या है स्थिति
नए जिले – जिला एवं सत्र न्यायालय व मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय के लिए बजट में घोषणा हो चुकी, लेकिन इनके खुलने का निर्णय नहीं हो पाया है। किशोर न्याय बोर्ड – बाल अपचारियों से संबंधित मामलों पर सुनवाई के लिए हर जिले में किशोर न्याय बोर्ड आवश्यक है, लेकिन नए जिलों में अब तक नहीं बने। विशेष न्यायालय – मुकदमों की संया अधिक होने पर जिले में अलग से एससी-एसटी, पॉक्सो व फैमिली कोर्ट खोला जाना चाहिए, लेकिन हाईकोर्ट के न्याय जिला घोषित नहीं करने से यहां मुकदमों का अलग से निर्धारण ही नहीं हो रहा।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण – हर जिले में न्याय से वंचित लोगों की मदद के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण आवश्यक है, लेकिन इन जिलों में अभी शुभारंभ नहीं। लोक अभियोजक – हाईकोर्ट के जिला न्यायालय नहीं खोलने से यहां अलग से लोक अभियोजक कार्यालय भी शुरू नहीं हुए।
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नए जिलों की स्थिति
खैरथल-तिजारा – भूमि आवंटन को अंतिम रूप नहीं दिया जा सका।कोटपूतली-बहरोड़ – कांग्रेस सरकार के समय 200 बीघा जमीन चिह्नित, लेकिन निर्माण शुरू नहीं।
डीग – जिला मुख्यालय के लिए स्थान का चयन हो गया, लेकिन निर्माण के लिए बजट नहीं मिला।
ब्यावर – मिनी सचिवालय के लिए 25 बीघा जमीन आवंटन। अभी कलक्टर कार्यालय पुराने उपखंड कार्यालय में ही संचालित।
बालोतरा – अभी तक निर्माण की प्रक्रिया शुरू नहीं।
सलूम्बर – कलक्ट्रेट के लिए बस्सी गांव की जमीन आरक्षित, लेकिन आवंटन नहीं। पुलिस लाइन को गामड़ा पाल में आवंटन।
डीडवाना-कुचामन – जमीन आवंटन का प्रस्ताव राज्य सरकार के पास विचाराधीन।
फलोदी – कलक्ट्रेट के लिए जोधपुर चौराहे पर रीको क्षेत्र के सामने 400 बीघा जमीन प्रस्तावित, सार्वजनिक निर्माण विभाग डीपीआर तैयार कर रहा है।
