रोजगार के अवसर होंगे विकसित
टी. रविकान्त ने बताया कि नई नीति में एम-सेण्ड इकाइयों को उद्योग का दर्जा देने के साथ ही राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना में विशेष रियायतें दी गई है। नई एम-सेण्ड नीति में आम नागरिकों को बजरी के विकल्प के रुप में सस्ती एवं सहज उपलब्धता, नदियों से बजरी की आपूर्ति पर निर्भरता कम करते हुए पारिस्थितिकीय तंत्र में सुधार, खनन क्षेत्र के आवरबर्डन का बेहतर उपयोग, भवनों और कंक्रीट ढांचे के मलबे को रिसाईकलिंग के साथ ही एम-सेण्ड उद्योग को बढ़ावा व रोजगार के अवसर विकसित करना है। यह भी पढ़ें
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सरकार ने दी कईं रियायतें
टी. रविकान्त ने बताया कि नई नीति में एम-सेण्ड इकाई की स्थापना की पात्रता में रियायत देते हुए 3 साल के अनुभव व 3 करोड़ के टर्न ऑवर की बाध्यता समाप्त कर दी गई है। इसी तरह से ऑवरबर्डन पर देय रॉयल्टी को कम किया गया है वहीं नीलामी के समय एम-सेण्ड यूनिट के लिए दो प्लाट रखने के स्थान पर 5 प्लाट आरक्षित कर आवंटित किया जाएगा। यह भी पढ़ें
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प्रदेश में बजरी के विकल्प के रूप में एम-सेण्ड को देना है बढ़ावा
टी. रविकान्त ने बताया कि इसके साथ ही ऑवरबर्डन पर देय डीएमएफटी की राशि में छूट, एम-सेण्ड के निर्माण में प्रयुक्त ऑवरबर्डन पर देय रॉयल्टी को कम करने, सरकारी और सरकार से वित पोषित निर्माण कार्यों में बजरी की मांग के आपूर्ति में 50 प्रतिशत एम-सेण्ड के उपयोग की अनिवार्यता तय की गई है ताकि प्रदेश में बजरी के विकल्प के रूप में सरकारी निर्माण कार्यों में एम-सेण्ड के उपयोग को बढ़ावा देना है। यह भी पढ़ें
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10 जनवरी को जारी की निविदा सूचना
निदेशक माइंस भगवती प्रसाद कलाल ने बताया कि 15 जिलों में 31 एम-सैण्ड प्लॉटों की ई-नीलामी के लिए भारत सरकार के ई पोर्टल पर 10 जनवरी को निविदा सूचना जारी कर दी गई है। विस्तृत सूचना विभागीय वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। यह भी पढ़ें
