यह जनहित याचिका पूर्व विधायक संयम लोढ़ा ने दायर की, जिस पर मंगलवार को हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव के जरिए राज्य सरकार, स्वायत्त शासन विभाग के सचिव व निदेशक, राज्य निर्वाचन आयोग व आयुक्त से चार सप्ताह में जवाब देने को कहा। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता पुनीत सिंघवी ने कोर्ट को बताया कि 55 शहरी निकायों का कार्यकाल नवम्बर 2024 में पूरा होने के बावजूद राज्य सरकार ने चुनाव नहीं करवाए और इनमें प्रशासक लगा दिए।
उधर, महाधिवक्ता राजेन्द्र प्रसाद ने कोर्ट को बताया कि सरकार चुनाव कराने के लिए तैयार है और पूरा ब्यौरा कोर्ट में पेश कर दिया जाएगा। उल्लेखनीय है कि प्रदेश की 6759 ग्राम पंचायतों में पूर्व सरपंचों को प्रशासक लगाने के खिलाफ दायर याचिका पर भी हाईकोर्ट सुनवाई कर रहा है।
