जिस पर सदन में खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने डीलरों को कमीशन के स्थान पर मानदेय देने के विचार पर कहा कि वर्तमान में उचित मूल्य दुकानदारों को मानदेय दिये जाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नही है। उचित मूल्य दुकानदार को आंवटित मात्रा के विरूद् उसके द्वारा वितरित मात्रा के आधार पर कमीशन का भुगतान किया जाता है।
वहीं, आसीन्द के ग्रामीण क्षेत्रों में नवीन उचित मूल्य की दुकानें खोलने के जवाब में मंत्री ने कहा कि विभागीय निर्देश दिनांक 7 मार्च 2010 एवं 26 दिसंबर 2019 द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अन्तर्गत चयनित 500 राशन कार्डो अथवा 2000 यूनिट पर नवीन उचित मूल्य दुकान खोले जाने के मापदण्ड निर्धारित है। यह एक सतत् प्रक्रिया है।
