निजी अस्पताल संचालकों का कहना है कि वे पहले ही भारी घाटे में इलाज कर रहे हैं। बार-बार ज्ञापन देने और अल्टीमेटम जारी करने के बावजूद सरकार ने न तो भुगतान किया और न ही कोई ठोस समाधान निकाला। इसके चलते वे आर्थिक संकट में फंस गए हैं।
राज्य सरकार को सौंपे सुझाव
इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के तत्वावधान में रविवार को आरजीएचएस को लेकर बैठक आयोजित हुई। इसमें निजी, कॉर्पोरेट और विभिन्न अस्पताल संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। बैठक में वर्तमान में निजी अस्पतालों के सामने आ रही चुनौतियों पर गंभीर चर्चा हुई। बैठक के दौरान राजस्थान एलायंस ऑफ हॉस्पिटल एसोसिएशन की ओर से राज्य सरकार को एक ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें आरजीएचएस के तहत कैशलेस स्वास्थ्य सेवा की निरंतरता बनाए रखने के लिए ठोस सुझाव दिए गए।सात महीने से 980 करोड़ रुपए बकाया
प्राइवेट हॉस्पिटल्स एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉ. विजय कपूर ने बताया कि प्रदेश के करीब 1,000 निजी अस्पतालों का आरजीएचएस योजना के तहत सात महीनों से करीब 980 करोड़ रुपए बकाया हैं। डॉ. विजय कपूर ने कहा, ’हम सरकार से टकराव नहीं चाहते, लेकिन लाभार्थियों का इलाज बंद करना हमारी मजबूरी बन गई है। कई बार आग्रह करने के बावजूद न भुगतान हुआ और न ही बातचीत के लिए बुलाया गया।’ डॉ. कपूर ने स्पष्ट किया कि पूर्व घोषित निर्णय के अनुसार मंगलवार से प्रदेश के समस्त निजी अस्पतालों में आरजीएचएस योजना के अंतर्गत कैशलेस इलाज पूरी तरह बंद रहेगा।
