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जोधपुर

Rajasthan News: राजस्थान में तहसीलदारों को मिला एक और अधिकार, अब पार्षद के नहीं काटने पड़ेंगे चक्कर

शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि पहले आय का प्रमाण पत्र वार्ड पार्षद या गजेटेड ऑफिसर वेरिफाई कर देता था, लेकिन अब तहसीलदार आय प्रमाण पत्र सत्यापित कर सकेगा।

जोधपुरDec 14, 2024 / 07:35 am

Rakesh Mishra

Madan Dilawar

पत्रिका फोटो

Jodhpur News: शिक्षा मंत्री और जोधपुर के प्रभारी मंत्री मदन दिलावर ने कहा है कि भजनलाल शर्मा सरकार मध्यमवर्ग के लोगों को लगातार सहयोग कर रही हैं। कई प्रकार की योजनाएं मध्यम वर्गीय के लिए चल रही है। मध्यम वर्गीय लोगों को मुद्रा लोन, एक करोड़ तक का बिना गारंटी दिया जा रहा है। एक साल में महंगाई के सवाल पर उन्होंने कहा कि इसके बारे में कोई अर्थशास्त्री ही बता सकता है।

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वे यहां सर्किट हाउस में पत्रकारों से रू-ब-रू हो रहे थे। उन्होंने कहा कि देश में राजस्थान पहला प्रदेश है, जिसमें सफाई के लिए बीएसआर रेट तय कर दी है। इसमें तय किया गया है कि पंचायतों में जितनी सफाई होगी, उसी अनुरूप में पैसा दिया जाएगा। अब टेंडर जारी हो गए हैं। प्रदेश के गांवों में भी अब रोज सफाई होगी। सीएम भजनलाल शर्मा ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन को बढ़ाने का काम किया। पहले पौधों की रखवाली के लिए कोई कर्मचारी नहीं था, लेकिन अब 200 पौधों पर एक कर्मचारी रखा गया है। इससे कि अधिक से अधिक पौधे पनप सकें।

शिक्षा विभाग में नवाचार

शिक्षा मंत्री ने कहा कि राजस्थान में भाजपा सरकार बनने के बाद से ही शिक्षा विभाग में नवाचार हुए हैं। उन्होंने कहा कि कोई भी अधिकारी गड़बड़ी करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। समसा के टेंडर में हुई गड़बड़ी के खिलाफ जांच चल रही है। साथ ही जोधपुर में शिक्षा विभाग की ओर से अधिशेष शिक्षकों के समायोजन में हुई गड़बड़ियों की भी जांच की जा रही है।

अब तहसीलदार सत्यापित करेंगे आय प्रमाण पत्र

दिलावर ने कहा कि पहले आय का प्रमाण पत्र वार्ड पार्षद या गजेटेड ऑफिसर वेरिफाई कर देता था, लेकिन अब तहसीलदार आय प्रमाण पत्र सत्यापित कर सकेगा। जोधपुर में एक साल में हुए कामों को लेकर उन्होंने कहा कि विकास कार्यों की स्वीकृतियां मिलनी बाकी है।

बिल्डिंग मरम्मत के लिए दिए 100 करोड़

उन्होंने कहा कि प्रदेश में सरकारी स्कूलों की बिल्डिंग मरम्मत के लिए 100 करोड़ रुपए से अधिक दिए गए हैं। इससे स्कूलों में टॉयलेट बनवाने के साथ ही अन्य सुविधाओं को भी विकसित किया जा सकेगा।

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