scriptसभी मदरसों में लागू होगा बोर्ड पाठ्यक्रम, संस्कृत भी वैकल्पिक विषय, आदेश जारी   | Board curriculum will be implemented in all madrasas, Sanskrit is also an optional subject, order issued | Patrika News
लखनऊ

सभी मदरसों में लागू होगा बोर्ड पाठ्यक्रम, संस्कृत भी वैकल्पिक विषय, आदेश जारी  

Board Syllabus In Madrasas:सभी मदरसों में अब बोर्ड पाठ्यक्रम लागू होगा। इन मदरसों में अब तहतानिया, मौलवी, मुंशी और फौकानिया नहीं पढ़ाया जाएगा। ये नई व्यवस्था इसी शिक्षा सत्र से उत्तराखंड के सभी मदरसों में लागू हो जाएगी। वक्फ बोर्ड ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। मदरसों में संस्कृत को भी वैकल्पिक विषय के रूप में शामिल किया जाएगा।

लखनऊApr 16, 2025 / 09:01 am

Naveen Bhatt

Orders have been issued to implement Uttarakhand Board syllabus in madrasas

उत्तराखंड के मदरसों में अब बोर्ड पाठ्यक्रम लागू होगा

Board Syllabus In Madrasas:सभी मदरसों के बच्चों को मुख्यधारा से जोड़ने के लिए उत्तराखंड में सरकार ने नई पहल शुरू कर दी है। इसके तहत राज्य में पंजीकृत 117 मदरसों में अब उत्तराखंड बोर्ड का पाठ्यक्रम लागू किया जाएगा। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड अध्यक्ष शादाब शम्स के मुताबिक बोर्ड ने सभी मदरसा संचालकों को इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। सभी मदरसों को निर्देश दिए गए हैं कि वह मदरसों में उत्तराखंड बोर्ड का पाठ्यक्रम लागू करें। पाठ्यक्रम लागू होने के बाद इन मदरसों में बच्चे तहतानिया और फौकानिया नहीं पढ़ेंगे। मदरसों को मुंशी और मौलवी भी नहीं पढ़ाया जाएगा। बता दें कि उत्तराखंड में इन दिनों बिना मान्यता के चल रहे मदरसों को सील किए जाने की कार्रवाई चल रही है। सरकार ने मदरसों के बच्चों को मुख्यधारा से जोड़ने के लिए अब बड़ी पहल शुरू कर दी है। वक्फ बोर्ड ने निर्णय लिया है कि वक्फ बोर्ड में पंजीकृत सभी मदरसों में बच्चों को हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान, इतिहास, भूगोल आदि विषय पढ़ाए जाएंगे। साथ ही संस्कृत को भी वैकल्पिक विषय के रूप में मदरसों में लागू किया जाएगा।

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उत्तराखंड में 171 मदरसे सील

उत्तराखंड में अवैध मदरसों के खिलाफ सरकार का एक्शन जारी है। सीएम पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर राज्य के विभिन्न जिलों में करीब डेढ़ माह के भीतर 171 मदरसों को सील किया जा चुका है। राज्य सरकार की ओर से मदरसों के खिलाफ चल रही कार्रवाई को लेकर मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। दूसरी ओर सरकार का एक्शन लगातार जारी है। दो दिन पहले भी हल्द्वानी में प्रशासन ने करीब एक दर्जन से अधिक अवैध मदरसों को सील किया था।

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