Svamitva Card: 18 लाख आवास को सबसे पहले स्वीकृत
हमारी सरकार बनते ही रुके हुए 18 लाख आवास को सबसे पहले स्वीकृत किया गया है। अभी आवास प्लस 2024 में सर्वे का कार्य प्रारम्भ हो गया है। उन्होंने कहा कि मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि अब ढाई एकड़ सिंचित या 5 एकड़ असिंचित जमीन और जिनके पास टू व्हीलर होगा, उन्हें भी इसका लाभ मिलेगा। इसके लिए एक ऐप तैयार किया गया है। जिसके माध्यम से हितग्राही भी स्वयं सर्वे कर सकता है। स्वामित्व योजना के तहत प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शनिवार को दिल्ली से वर्चुअली देशभर के 50 हजार गांवों में 65 लाख प्रॉपर्टी कार्ड का वितरण किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने योजना के लाभार्थियों को संबोधित किया एवं लाभार्थी कार्ड धारकों के साथ संवाद भी किया। शासकीय महाप्रभु वल्लभाचार्य स्नातकोत्तर महाविद्यालय मचेवा में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने ग्रामीणों को उनकी संपत्ति का अधिकारिक स्वामित्व कार्ड प्रदान किया।
जिले के नागरिकों को मिला रहा स्वामित्व कार्ड
मुख्यमंत्री ने राज्यवासियों को महाकुंभ में भाग लेने का निमंत्रण दिया है। उन्होंने कहा कि एक बार महाकुंभ में जाकर पुण्य लाभ जरूर लें। राज्य सरकार द्वारा वहां सेक्टर 6 अंतर्गत साढ़े 4 एकड़ क्षेत्र में भव्य पंडाल छत्तीसगढ़वासियों के लिए लगाया गया है। यहां उनके ठहरने और भोजन की उत्तम और नि:शुल्क व्यवस्था की गई है। इस वर्ष 31 जनवरी तक धान खरीदी चलेगी। अभी तक 132 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान खरीदी हो चुकी है। 23 लाख से अधिक किसान धान बेच चुके हैं। उन्होंने कहा कि धान खरीदी के बाद शीघ्र ही अंतर की राशि प्रदान की जाएगी। जिले के 128 गांवों के 10850 लाभार्थियों को स्वामित्व कार्ड वितरण किया जा रहा है। किसानों के लिए काम कर रहे हैं। राजस्व एवं युवा कल्याण मंत्री टंकराम वर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की प्रेरणा से शुरू की गई स्वामित्व योजना के अंतर्गत जिले के नागरिकों को स्वामित्व कार्ड प्रदान कर रहे हैं, यह जिले के लिए ऐतिहासिक दिन है।
उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ आगे बढ़ रही है। सबका साथ और सबका विकास एक नारा ही नहीं एक भाव है, सरकार इसी उद्देश्य के साथ कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में जमीन रजिस्ट्री के साथ नामांतरण भी होगा। उन्होंने कहा कि विष्णु देव साय की सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि योजना का लाभ हर गांव, हर घर और हर नागरिक तक पहुंचे।
ड्रोन के माध्यम से 1073 गांवों में सर्वे कार्य पूर्ण
कार्यक्रम में सांसद रूपकुमारी चौधरी ने केंद्र सरकार की योजनाओं की प्रशंसा करते हुए कहा कि ये योजनाएं छत्तीसगढ़ में पूरी तरह से लागू हो रही हैं, जिससे लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आ रहा है। स्वामित्व योजना लोगों को मालिकाना हक दिलाने में सहायक होगी। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार जनता की भलाई के लिए ईमानदारी से काम कर रही है। इन योजनाओं से लोगों के जीवन स्तर में सुधार हो रहा है।
महासमुंद विधायक योगेश्वर राजू सिन्हा ने कहा कि हमारी डबल इंजन की सरकार समान रूप से छत्तीसगढ़ के प्रत्येक वर्ग के विकास और कल्याण के लिए निरंतर कार्य कर रही है।
योजनाओं से लोगों के जीवन में आ रहा परिवर्तन
Svamitva Card: कलेक्टर विनय कुमार लंगेह ने अपने प्रतिवेदन में बताया कि ड्रोन सर्वे के माध्यम से 1073 गांव में सर्वे पूर्ण कर लिया गया है। जिसके माध्यम से 128 गांवों के 10850 लाभार्थियों का स्वामित्व कार्ड तैयार कर लिया गया है। बता दें कि स्वामित्व योजना के तहत महासमुंद जिले के 128 गांवों के 10850 लाभार्थियों को स्वामित्व कार्ड प्रदान किया गया है। इसमें महासमुंद तहसील अंतर्गत 47 गांवों के 4609, बागबाहरा के 9 गांवों के 475, कोमाखान के 12 गांवों के 1226, पिथौरा के 31 गांवों के 2819, बसना के 5 गांवों के 302 एवं सरायपाली के 24 गांवों के 1419 लाभार्थी शामिल हैं।