मंत्री यादव ने साफ कहा कि योगी आदित्यनाथ सरकार बनने के बाद बिजली वितरण में समानता लाई गई है और अब हर जिले को बिना भेदभाव के बिजली मिल रही है। उन्होंने पिछली सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि “पहले जहां अधिक वोट मिलते थे, वहीं बिजली दी जाती थी। आम जनता को बिजली के लिए प्रदर्शन करने पड़ते थे। ट्रांसफार्मर खराब होने पर लोग चंदा इकट्ठा करके खुद ट्रांसफार्मर लेजाते लाते थे, तब जाकर व्यवस्था बहाल होती थी।” अब ऐसा नहीं है – “आज सरकार खुद ट्रांसफार्मर बदलवा रही है और जनता को चंदा जुटाने की जरूरत नहीं पड़ती,” उन्होंने भरोसा दिलाया।
विद्युत उपभोक्ताओं के खिलाफ FIR पर बड़ी बात
जब मंत्री से उपभोक्ताओं पर दर्ज हो रहे मुकदमों पर सवाल किया गया तो उन्होंने स्पष्ट किया कि “अगर किसी उपभोक्ता के नाम पर कनेक्शन है और कोई अनियमितता पाई जाती है, तो FIR दर्ज नहीं होगी। ऐसी स्थिति में केवल लोड बढ़ाकर समाधान किया जाएगा।”
जब मंत्री से उपभोक्ताओं पर दर्ज हो रहे मुकदमों पर सवाल किया गया तो उन्होंने स्पष्ट किया कि “अगर किसी उपभोक्ता के नाम पर कनेक्शन है और कोई अनियमितता पाई जाती है, तो FIR दर्ज नहीं होगी। ऐसी स्थिति में केवल लोड बढ़ाकर समाधान किया जाएगा।”
मंत्री गिरीश चंद्र यादव के इन बयानों ने जहां एक ओर बिजली व्यवस्था में सुधार को रेखांकित किया, वहीं सरकार की जन-हितैषी और भेदभाव-रहित नीति को भी उजागर किया।
