महाराष्ट्र सरकार ने अपनी महत्त्वाकांक्षी लाडकी बहिन योजना के तहत अब राज्य की महिलाओं को आर्थिक रूप से और सशक्त बनाने के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। इसके तहत लाभार्थी महिलाओं के माध्यम से महिला शहरी सहकारी ऋण सोसायटी (Women Cooperative Credit Societies) गठित कर उन्हें पंजीकृत करने का निर्णय सरकार ने लिया है।
इस पहल के जरिए महिलाओं को न सिर्फ वित्तीय सहायता मिलेगी, बल्कि वे खुद की सहकारी संस्था की जिम्मेदारी भी संभालेंगी और व्यवसायिक निर्णय लेने की भूमिका में भी रहेंगी।
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क्या है मानदंड?
सरकार के 8 मार्च 2019 के परिपत्रक के अनुसार, विभिन्न क्षेत्रीय स्तरों पर महिलाओं द्वारा गठित संस्थाओं के पंजीकरण के लिए निम्नलिखित मानदंड निर्धारित किए गए हैं- नगरपालिका क्षेत्र: कम से कम 500 सदस्य, और 5 लाख रुपये पूंजी, गांव कार्यक्षेत्र: कम से कम 250 सदस्य, और 1.5 लाख रुपये पूंजी, तालुका स्तर: कम से कम 500 सदस्य, और 5 लाख रुपये पूंजी, जिला स्तर: कम से कम 1,500 सदस्य और 10 लाख रुपये पूंजी। इन मानदंडों को पूरा करने वाली संस्थाएं पंजीकरण के लिए पात्र होंगी।महिला व बाल विकास विभाग की सहभागिता
इस पूरी प्रक्रिया में महिला व बाल विकास विभाग की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। सहकार विभाग महिलाओं की सूची इस विभाग से प्रमाणित करवा कर ही आगे की प्रक्रिया पूरी करेगा। यह भी पढ़ें
