राज्य में ड्रग्स के नेटवर्क को जड़ से खत्म करने की तैयारी
सीएम फडणवीस ने कहा कि राज्य सरकार ड्रग्स की तस्करी के खिलाफ अब निर्णायक लड़ाई का मन बना चुकी है। एमडी ड्रग्स और अन्य नशीले पदार्थों के मामलों में महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) के तहत केस दर्ज किए जाएंगे। ऐसे मामलों के लिए विशेष इकाई काम कर रही हैं और अब तक कई बड़े ऑपरेशन चलाए गए हैं।फास्ट ट्रैक कोर्ट की मांग
इस दौरान मुख्यमंत्री ने बताया कि महाराष्ट्र सरकार कि ओर से केंद्र सरकार से ड्रग्स मामलों की सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट की मांग की गई है, ताकि आरोपियों को जल्द सजा हो और वे आसानी से जमानत न ले सकें। यह कदम भी ड्रग्स माफिया पर सख्त कार्रवाई की दिशा में अहम माना जा रहा है।बीजेपी विधायक ने पूछा- टास्क फोर्स का क्या हुआ?
विधान परिषद में चर्चा के दौरान भाजपा विधायक परिणय फुके ने सवाल उठाया कि राज्य में मेफेड्रोन यानी एमडी ड्रग्स की तस्करी तेजी से बढ़ी है। ड्रग्स तस्करों को तत्काल जमानत मिल जाती है। उन्होंने पूछा कि मादक पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए गठित टास्क फोर्स का क्या हुआ और क्या मकोका कानून को इस पर लागू किया जाएगा? साथ ही, फुके ने ड्रग्स मामलों को फास्ट ट्रैक कोर्ट में भेजने की मांग की। इस पर मुख्यमंत्री फडणवीस ने जवाब देते हुए कहा कि राज्य सरकार इस सत्र में एक नया नियम लाने जा रही है जिससे ड्रग्स तस्करी पर मकोका लगाने के लिए कानूनी सुधार किए जाएंगे। उन्होंने भरोसा दिलाया कि कानून में बदलाव कर कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। ड्रग्स का नेटवर्क चाहे जितना भी मजबूत हो, उसे जड़ से खत्म कर दिया जाएगा।
फडणवीस ने कहा कि मादक पदार्थों की तस्करी में शामिल लोगों के खिलाफ अभी एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया जाता है। लेकिन इस मामले में गिरफ्तार लोगों को जमानत मिल जाती है और वे फिर से वही काम करने लगते हैं। इसलिए सरकार कानून में संशोधन कर रही है ताकि तस्करों को मकोका के तहत गिरफ्तार किया जा सके। इसको लेकर राज्य विधानमंडल के चल रहे मानसून सत्र में ही यह संशोधन पेश किया जाएगा।
