भाजपा: एकाएक नहीं, 11 सालों से चल रहा काम
1 जाति जनगणना का फैसला एकाएक नहीं लिया गया है, इसपर पिछले 11 सालों से काम चल रहा है। 2 प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की वंचितों को उनका हक दिलाने की प्रतिबद्धता। इससे हर तबके तक लाभ पहुंचाने का लक्ष्य हासिल होगा। 3 कुछ राज्यों के राजनीतिक दृष्टि से सर्वे से समाज में भ्रांति फैली, जिसे इससे दूर किया जाएगा। 4 सामाजिक न्याय हमेशा नीति का केंद्र रहा है, इसलिए ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा दिया गया
कांग्रेस: राहुल के मिशन की जीत
1 राहुल गांधी के मिशन के चलते सरकार को जातिगत जनगणना की घोषणा करनी पड़ी 2 इस पर भाजपा वाहवाही लूटने की कोशिश कर रही है, लेकिन जनगणना की समय सीमा नहीं बताई। 2 जातिगत जनगणना से फायदा तभी होगा, जबकि आरक्षण में 50 फीसदी की दीवार को हटाने का काम हो 3 दिसंबर 2019 में मोदी सरकार बता चुकी कि जनगणना में 8,254 करोड़ का खर्च, फिर इस साल बजट में सिर्फ 575 करोड़ का बजट क्यों?
अब वे अचानक ‘अर्बन नक्सल’ कैसे बन गए : जयराम रमेश
कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि एक साल पहले प्रधानमंत्री मोदी टीवी इंटरव्यू में जातिगत जनगणना की बात करने वालों को अर्बन नक्सल कहते थे। रमेश ने सवाल उठाया कि क्या पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह अचानक से अर्बन नक्सल बन गए। अब भाजपा के सारे नेता, मंत्री और प्रवक्ता जातिगत जनगणना का धूमधाम से जश्न मना रहे हैं। कांग्रेस समेत कई राजनीतिक दलों ने जातिगत जनगणना की मांग की, लेकिन 11 साल तक मोदी ने इस पर चुप्पी नहीं तोड़ी। जब मैं खुद मंत्री था, तब 2011 में ग्रामीण भारत में सामाजिक, आर्थिक और जाति आधारित जनगणना हुई थी, लेकिन उसके आंकड़े आज तक सामने नहीं आए। हमने मांग की तो हमारी और हमारे नेताओं की आलोचना की गई। जयराम ने कहा कि 1951 से लेकर हर 10 साल में होने वाली जनगणना में एससी-एसटी की जनसंख्या की गणना की जाती थी लेकिन ओबीसी की जनसंख्या सामने नहीं आई जो अब कांग्रेस के दबाव में होने वाली जनगणना में सामने आएगी। यह भी पढ़ें
