भगोड़े Vijay Mallya केस में नया मोड़, AAP ने किया दावा ‘देश से बाहर भगाने में था मोदी सरकार का हाथ!’

Vijay Mallya Case: आप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर वीडियो शेयर करते हुए दवा किया कि विजय माल्या को भगाने में मोदी सरकार का हाथ था।

Vijay Mallya Fraud Case: भगोड़े कारोबारी विजय माल्या (Vijay Mallya) के मामले में एक नया और सनसनीखेज दावा सामने आया है। आम आदमी पार्टी (AAP) ने एक वीडियो शेयर कर आरोप लगाया है कि विजय माल्या को देश से भगाने में केंद्र की मोदी सरकार की भूमिका थी। AAP द्वारा शेयर किए गए वीडियो में माल्या के उस बयान का हवाला दिया गया है, जिसमें उन्होंने दावा किया कि देश छोड़ने से पहले उन्होंने तत्कालीन वित्त मंत्री स्वर्गीय अरुण जेटली (Arun Jaitley) को लंदन जाने की जानकारी दी थी।

क्या है मामला?

विजय माल्या, किंगफिशर एयरलाइंस के पूर्व मालिक, पर 17 बैंकों से लगभग 9,000 करोड़ रुपये का कर्ज लेकर मार्च 2016 में देश छोड़कर लंदन भागने का आरोप है। 5 जनवरी 2019 को मुंबई की एक विशेष अदालत ने उन्हें ‘भगोड़ा आर्थिक अपराधी’ घोषित किया था। भारत सरकार ने उनके प्रत्यर्पण के लिए ब्रिटेन के साथ कई बार बातचीत की है, लेकिन कानूनी अड़चनों के कारण यह प्रक्रिया अब तक पूरी नहीं हो सकी है।

AAP ने शेयर किया वीडियो

AAP ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर वीडियो शेयर करते हुए लिखा, “विजय माल्या को देश से बाहर भगाने में था मोदी सरकार का हाथ। जनता के टैक्स के ₹9000 करोड़ से ज़्यादा लेकर भागे विजय माल्या ने कहा है कि उन्होंने देश छोड़ने से पहले तत्कालीन वित्त मंत्री स्व. अरुण जेटली को बताया था कि वह लंदन जा रहे हैं।” पार्टी ने इसे ‘लूट की प्लानिंग’ करार देते हुए सरकार पर गंभीर सवाल उठाए हैं।

विजय माल्या को देश से बाहर भगाने में था मोदी सरकार का हाथ‼️

जनता के Tax के ₹9000 करोड़ से ज़्यादा लेकर भागे विजय माल्या ने कहा है कि उन्होंने देश छोड़ने से पहले तत्कालीन वित्त मंत्री स्व. अरुण जेटली को बताया था कि वह लंदन जा रहे हैं।

इस देश से जितने भी घपलेबाज पैसे लेकर विदेश… pic.twitter.com/CjY5hFV4oj

— AAP (@AamAadmiParty) June 6, 2025

माल्या की कानूनी स्थिति

विजय माल्या ने पहले भी दावा किया था कि उन्होंने 2016 में देश छोड़ने से पहले सरकार को सूचित किया था और बैंकों को 80% कर्ज चुकाने का प्रस्ताव दिया था, जिसे ठुकरा दिया गया। वे वर्तमान में ब्रिटेन में हैं, जहां उनके खिलाफ प्रत्यर्पण की कार्यवाही चल रही है। 2021 में, प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने माल्या की संपत्तियों को बेचकर 14,131.60 करोड़ रुपये की वसूली की थी, जो मूल कर्ज से दोगुना से अधिक है। माल्या ने इस वसूली पर सवाल उठाते हुए कहा कि वे राहत के हकदार हैं।

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