जनेऊ विवाद: कर्नाटक के साईं कॉलेज में छात्र को परीक्षा से रोका, प्रिंसिपल व स्टाफ निलंबित

साईं स्फूर्ति पीयू कॉलेज के प्रिंसिपल डॉ. चंद्र शेखर बिरादर और स्टाफ सतीश पवार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। छात्र सुचिव्रत कुलकर्णी ने दावा किया है कि 17 अप्रैल को बीदर के साईं स्फूर्ति पीयू कॉलेज में कर्नाटक सीईटी परीक्षा केंद्र पर उनसे जनेऊ उतरवाया गया।

Janeu controversy: कर्नाटक के बीदर जिले में परीक्षा के दौरान धार्मिक प्रतीक जनेऊ उतारने के लिए कहे जाने को लेकर उठे विवाद में सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट (CET) देने पहुंचे छात्र सुचिव्रत कुलकर्णी को जनेऊ नहीं हटाने पर परीक्षा देने से रोक दिया गया था। इस घटना के बाद छात्र और उसके परिवार द्वारा की गई शिकायत पर कार्रवाई करते हुए राज्य सरकार ने परीक्षा केंद्र बने साईं स्फूर्ति पीयू कॉलेज के प्रिंसिपल डॉ. चंद्र शेखर बिरादर और परीक्षा ड्यूटी में मौजूद स्टाफ सतीश पवार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।

क्या था मामला?

17 अप्रैल को CET परीक्षा देने पहुंचे छात्र सुचिव्रत कुलकर्णी ने आरोप लगाया कि परीक्षा केंद्र पर मौजूद स्टाफ ने उससे कहा कि अगर वह जनेऊ नहीं हटाता है तो उसे परीक्षा देने की अनुमति नहीं दी जाएगी। छात्र ने धार्मिक आस्था से जुड़ा बताकर जनेऊ हटाने से इनकार कर दिया, लेकिन इसके बावजूद उसे परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया गया।

Bidar, Karnataka | Principal of Sai Spoorti PU College, Dr Chandra Shekar Biradar, and staff, Satish Pawar have now been suspended with immediate effect.

A student, Suchivrat Kulkarni, claims he was made to remove the sacred thread (Janeu) at the Karnataka CET exam centre on… pic.twitter.com/J5VRmtjg9a

— ANI (@ANI) April 20, 2025

परिवार की नाराजगी और मांग

छात्र की मां नीता कुलकर्णी ने इस घटना पर कड़ी नाराजगी जाहिर की और इसे धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन बताया। उन्होंने कहा कि उनके बेटे की धार्मिक मान्यताओं का सम्मान नहीं किया गया और बिना किसी वैध कारण के उसे परीक्षा से वंचित कर दिया गया। उन्होंने सरकार से मांग की कि या तो उनके बेटे के लिए दोबारा परीक्षा आयोजित की जाए या फिर उसे किसी प्रतिष्ठित कॉलेज में दाखिला दिलाया जाए जिसकी फीस सरकार या संबंधित कॉलेज वहन करे।

सरकार का रुख सख्त

राज्य सरकार ने इस मामले को गंभीरता से लिया है और शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि धार्मिक प्रतीकों को लेकर किसी भी प्रकार का भेदभाव स्वीकार्य नहीं है। परीक्षा की पवित्रता बनाए रखने के साथ-साथ छात्रों के धार्मिक अधिकारों की रक्षा भी आवश्यक है। मामले की आगे भी जांच की जा रही है और संबंधित अधिकारियों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।