जस्टिस सूर्यकांत ने आगे कहा कि सरकारों की यह जिम्मेदारी है कि वे और अधिक वर्गों की पहचान करें जो सामाजिक, राजनीतिक या आर्थिक रूप से पिछड़े हैं। उन्होंने कहा कि आरक्षण का लाभ केवल कुछ ही परिवारों और समूहों को मिल रहा है। क्या बाकी वंचित लोगों को इसका लाभ नहीं मिलना चाहिए?
महाराष्ट्र में क्यों रुके हैं स्थानीय चुनाव?
महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनाव 2016-17 के बाद से नहीं हुए हैं। इसका मुख्य कारण ओबीसी आरक्षण को लेकर चल रही कानूनी लड़ाई है। 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार के 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण संबंधी अध्यादेश को खारिज कर दिया था और तीन-स्तरीय परीक्षण की शर्तें निर्धारित की थीं: 1 ओबीसी की सामाजिक पिछड़ेपन की वर्तमान और कठोर डेटा आधारित जांच के लिए एक समर्पित आयोग बनाना।
2 आयोग की सिफारिशों के आधार पर प्रत्येक स्थानीय निकाय में आरक्षण का प्रतिशत तय करना।
3 कुल आरक्षण (SC/ST/OBC) 50% से अधिक नहीं होना चाहिए।
2 आयोग की सिफारिशों के आधार पर प्रत्येक स्थानीय निकाय में आरक्षण का प्रतिशत तय करना।
3 कुल आरक्षण (SC/ST/OBC) 50% से अधिक नहीं होना चाहिए।
डेटा संग्रह और कानूनी अड़चनों के चलते चुनाव प्रक्रिया रुकी हुई है।
याचिकाकर्ताओं की दलील
वरिष्ठ वकील इंदिरा जयसिंह ने कोर्ट में दलील दी कि राज्य सरकार के पास पहले से ओबीसी की पहचान से जुड़ा डेटा है, लेकिन उसे स्थानीय चुनावों के लिए उपयोग नहीं किया जा रहा। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार मनमाने तरीके से अपने पसंदीदा अधिकारियों के जरिए स्थानीय निकाय चला रही है। वहीं, वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकरनारायणन ने कहा कि ओबीसी वर्ग के भीतर भी राजनीतिक रूप से पिछड़े और सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान होनी चाहिए, ताकि आरक्षण का सही लाभ मिल सके।
