Waqf By User के मुद्दे पर कोर्ट ने कही ये बात
कोर्ट ने कहा कि वक्फ बाय यूजर की संपत्तियों को डिनोटिफाई करना, जो कि कानून के तहत स्थापित हो चुकी हैं, समस्याएं पैदा करेगा। चीफ जस्टिस ने कहा कि वक्फ का हिस्सा बनने वाली कई मस्जिदें 13वीं, 14वीं और 15वीं सदी में बनी थीं और उनके लिए दस्तावेज पेश करना असंभव है। कोर्ट ने केंद्र से इस पर जवाब मांगा कि अगर पुरानी मस्जिद के पास कागजात नहीं होंगे तो उनका रजिस्ट्रेशन कैसे होगा?वास्तविक वक्फ भी है- कोर्ट
कोर्ट ने कहा कि विधानसभा यह घोषित नहीं कर सकती कि अदालत का फैसला बाध्यकारी नहीं होगा। पीठ ने कहा कि दुरुपयोग के उदाहरण तो हैं, लेकिन “वास्तविक वक्फ भी हैं।सिंघवी ने कही ये बात
वहीं सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ता की ओर से पेश अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि देश में कुल 8 लाख संपत्तियों में से 4 लाख वक्फ संपत्तियां ‘उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ’ हैं। इस पर चीफ जस्टिस ने हस्तक्षेप करते हुए कहा, “हमें बताया गया है कि दिल्ली उच्च न्यायालय वक्फ भूमि पर बना है। हम यह नहीं कह रहे हैं कि उपयोगकर्ता द्वारा सभी वक्फ गलत हैं।क्या मुस्लिम हिंदू धार्मिक ट्रस्टों का हिस्सा बनेंगे?
अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने सुनवाई के दौरान कहा कि वक्फ कानून के तहत बोर्ड में अब हिंदुओं को भी शामिल किया जाएगा। यह अधिकारों का हनन है। इस बिंदु पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा कि क्या वह हिंदू धार्मिक ट्रस्टों का हिस्सा बनने की मुसलमानों को अनुमति देने को तैयार है। यह भी पढ़ें
