चीफ जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस एजी मसीह और जस्टिस के.विनोद चंद्रन की बेंच ने फैसला सुनाते हुए कहा कि पिछले 20 वर्षों से फ्रेश लॉ ग्रेजुएट्स को एक दिन के भी अनुभव के बिना न्यायिक अधिकारी बनाया गया जो सफल नहीं हुआ और इससे कई समस्याएं खड़ी हुईं। कार्यभार संभालने के पहले दिन से ही जजों को याचिकाकर्ताओं के जीवन, स्वतंत्रता, संपत्ति और प्रतिष्ठा से जुड़े मामलों से निपटना पड़ता है। बेंच ने कहा कि नई व्यवस्था के लिए सभी हाईकोर्ट और राज्य सरकारें सेवा नियमों में संशोधन करेंगी। शीर्ष अदालत ने इस मामले में गत 25 जनवरी को सुनवाई कर फैसला सुरक्षित रखा था।
यह भी पढ़ें
बेंगलूरु में भारी बारिश: मौतों के बीच कांग्रेस सरकार का सालगिरह उत्सव, विपक्ष ने कसा तंज
किताबी ज्ञान व ट्रेनिंग नहीं, प्रत्यक्ष अनुभव जरूरी
बेंच ने कहा कि केवल कानून की किताबों से मिला ज्ञान और न्यायिक अकादमियों में मिली ट्रेनिंग कानूनी पेशे में प्रत्यक्ष तौर पर काम से मिले अनुभव का स्थान नहीं ले सकती। ये तभी संभव है जब कैंडिडेट ने वास्तव में कोर्ट का काम देखा हो। समझा हो कि वकील और जज कोर्ट में कैसे काम करते हैं। बेंच ने कहा कि ज्यादातर हाईकोर्ट ने न्यायिक सेवा के लिए निश्चित अनुभव की अनिवार्यता लागू करने पर सहमति जताई है।फैसले में यह दिए निर्देश
-अभ्यर्थी के पास न्यूनतम 10 साल की वकालत वाले वकील का 3 साल का अनुभव प्रमाण पत्र लेना होगा, इसे स्थानीय न्यायिक अधिकारी प्रमाणित करेगा।-वकालत की प्रेक्टिस की अवधि अस्ठाई बार नामांकन से मानी जाएगी।
-लॉ-क्लर्क के रूप में काम कर रहे लॉ-ग्रेजुएट की सेवाएं अनुभव में शामिल होंगी।
