दरअसल, दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार में खाद्य एवं आपूर्ति, उद्योग, वन एवं पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल को लेकर बड़ा दावा किया है। मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि अरविंद केजरीवाल की सरकार में पर्यावण समेत अन्य विभागों में बड़ा घोटाला सामने आया है। शनिवार को मनजिंदर सिंह सिरसा ने इस घोटाले का खुलासा टालते हुए कहा कि वह एक-दो दिन में प्रेस कांफ्रेंस करेंगे। इस दौरान पूरे दस्तावेजों के साथ अरविंद केजरीवाल के घोटाले का विवरण सार्वजनिक करेंगे। उन्होंने दावा किया कि यह खुलासा केजरीवाल की राजनीति की नींव हिला देगा।
प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अरविंद केजरीवाल की पोल खोलने का दावा
शनिवार को आईएएनएस से बातचीत में दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि घोटाले से जुड़े तथ्यों को टीवी या मीडिया के माध्यम से अभी साझा नहीं करेंगे, बल्कि प्रेस कांफ्रेंस के जरिए पूरे सबूतों के साथ जनता के सामने लाएंगे। उन्होंने केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि उनका काम ही घोटाले करना है और इसी में वे माहिर हैं। इस दौरान मनजिंदर सिंह सिरसा ने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के उन बयानों का खंडन भी किया। जिसमें उन्होंने भाजपा पर जनता को गुमराह करने के आरोप लगाए थे। यह भी पढ़ें
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सिरसा ने आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल द्वारा भारतीय जनता पार्टी पर लगाए गए आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि नैरेटिव सेट करने से सच्चाई नहीं बदलती। केजरीवाल का 70 सीटें जीतने का दावा गलत साबित हुआ और दिल्ली की जनता अब उन्हें बेईमान कहने लगी है। उन्होंने कहा कि दिल्ली की गलियों में अब लोग खुद ही “केजरीवाल बेईमान है” जैसे नारे लगा रहे हैं, यह किसी पार्टी द्वारा प्रायोजित नहीं है बल्कि जनता की आवाज़ है। सिरसा का कहना है कि केजरीवाल की छवि अब पूरी तरह उजागर हो चुकी है और जनता अब सच्चाई जान चुकी है।धर्म या जाति के आधार पर नहीं बनता कानून
प्रदूषण पर अपनी सख्ती दिखाते हुए सिरसा ने बताया कि दिल्ली में जो प्रतिष्ठान खुलेआम प्रदूषण फैला रहे हैं। उन्हें 24 घंटे के भीतर बंद करने के आदेश दिए गए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि कानून धर्म या जाति के आधार पर नहीं चलता और जो उसका उल्लंघन करेगा। उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। खास तौर पर आवासीय क्षेत्रों में चल रहे अवैध धंधे जैसे कि मुर्गे की दुकानें, कच्चे मांस की बिक्री, ढाबे, और जीन्स मार्केट की निर्माण इकाइयों को हटाने के आदेश दिए गए हैं। यह भी पढ़ें
