राज्य की कल्याण प्रणाली, इनोवेटिव होने के साथ ही प्लेटफॉर्म कंपनियों के लिए अपने एक समान दृष्टिकोण की ओर ध्यान आकर्षित करती है। भारत में प्लेटफॉर्म की अर्थव्यवस्था में विभिन्न सेक्टर, बिज़नेस मॉडल, और राजस्व संरचनाएं काम कर रही हैं। प्लेटफॉर्म की अर्थव्यवस्था एकल संरचना नहीं है। इसलिए कल्याण राशि के कलेक्शन की प्रणाली में इस विविधता पर भी गौर किया जाना चाहिए।’ केंद्र सरकार के ई-श्रम पोर्टल के साथ कानून के व्यवहार की एक और चुनौती है। जहाँ राज्य में अपनी खुद की रजिस्ट्रेशन प्रणाली आवश्यक है, वहीं श्रम मंत्रालय ई-श्रम द्वारा पूरे देश के लिए कर्मचारियों के रजिस्ट्रेशन पर जोर दे रहा है। इस ड्युअल रजिस्ट्रेशन के कारण कर्मियों पर अतिरिक्त पेपरवर्क का भार पड़ता है।
भविष्य में राज्य के अधिकारियों को अनेक महत्वपूर्ण एडजस्टमेंट्स पर विचार करना होगा। कानून को कर्मचारियों के वर्गीकरण में निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए अपनी परिभाषाओं को सेंट्रल कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 के अनुरूप बनाना होगा। अधिकारियों को उन सोशल सिक्योरिटी बेनेफिट्स के बारे में ज्यादा स्पष्टता प्रदान करनी होगी, जो कर्मियों को कानून के अंतर्गत मिल सकते हैं। एक दूसरी महत्वपूर्ण समस्या प्रवासी कर्मियों का समावेशन सुनिश्चित करने की है, ताकि वो सोशल सिक्योरिटी फ्रेमवर्क से बाहर न रह जाएं। इसके अलावा, नियमों को विकसित होते हुए प्लेटफॉर्म्स के अनुरूप ढाले जाने की जरूरत है, खासकर ओएनडीसी जैसे ओपन प्रोटोकॉल्स पर काम करने वाले प्लेटफॉर्म्स के अनुरूप, ताकि विकसित होती हुई डिजिटल अर्थव्यवस्था के साथ कानून प्रासंगिक बने रहें।
हाल में हुई प्रगतियों से संकेत मिलता है कि केंद्र सरकार कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 के क्रियान्वयन की ओर आगे बढ़ रही है। स्रोतों से संकेत मिलता है कि राजस्थान का श्रम विभाग राज्य और केंद्र सरकार के अभियानों के बीच सुगम तालमेल बनाए रखने के लिए काम कर रहा है। गुप्ता ने राज्य और केंद्र सरकार के अधिकारियों के बीच तालमेल बनाए रखने की जरूरत के बारे में कहा, ‘‘राजस्थान सरकार को राज्य में कर्मचारियों के लिए सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स के सुगम क्रियान्वयन के लिए भारत सरकार के साथ मिलकर काम करना चाहिए।’
राजस्थान के गिग कर्मियों के लिए, जिनमें जयपुर में डिलीवरी पार्टनर्स से लेकर जोधपुर में राईड शेयर ड्राईवर शामिल हैं, इन नियामक प्रयासों की सफलता से उनकी फाईनेंशियल सुरक्षा निर्धारित हो सकती है। जहाँ इस राज्य ने साहसी पहल कर दी है, वहीं यह अग्रणी अभियान कितना प्रभावी होगा, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि राष्ट्रीय फ्रेमवर्क्स के साथ इसका तालमेल कितना अच्छा है।
