पत्रकारों से बात करते ऊर्जा मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव । फोटो -आईपीआरडी
Free Bijli Scheme : बिहार सरकार ने नई योजना के तहत स्मार्ट प्रीपेड बिजली मीटर इस्तेमाल करने वाले उपभोक्ताओं के लिए जरूरी सूचना जारी की है। उसका कहना है कि अब हर महीने 125 यूनिट तक बिजली फ्री मिलने के मायने यह हैं कि इन यूनिट के लिए उपभोक्ताओं को रिचार्ज नहीं करना होगा। हालांकि, अगर उपभोक्ता की कोई बकाया रकम है तो वह दैनिक आधार पर कटती रहेगी और उसे चुकाना जरूरी होगा। इसलिए, अगर बकाया वाले उपभोक्ताओं को इसका फायदा चाहिए तो वे जल्दी से बिल चुका दें।
ऊर्जा विभाग के अधिकारियों ने साफ किया कि यह योजना मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना के तहत लाई गई है और इसका फायदा राज्य के 1.86 करोड़ घरेलू उपभोक्ताओं को मिलेगा। इनमें से 60 लाख उपभोक्ताओं के घरों में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगे हैं। योजना 1 अगस्त 2025 से लागू होगी, लेकिन जुलाई महीने की खपत पर भी इसका असर पड़ेगा, जो अगस्त के बिल में आएगा।
125 यूनिट से कम बिजली जलाने वालों को फायदा
सरकार ने यह फैसला 18 जुलाई को कैबिनेट मीटिंग में लिया था, जबकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसकी घोषणा 17 जुलाई को की थी। यह योजना खास तौर पर उन उपभोक्ताओं के लिए राहत लेकर आई जो हर महीने औसतन 125 यूनिट या उससे कम बिजली इस्तेमाल करते हैं। ऐसे उपभोक्ताओं की संख्या लगभग 1.67 करोड़ है।
प्रीपेड उपभोक्ताओं को कैसे मिलेगा लाभ?
प्रीपेड उपभोक्ताओं को 125 यूनिट तक की बिजली के लिए रिचार्ज नहीं करना पड़ेगा। अगर किसी उपभोक्ता ने पहले ही जुलाई के लिए रिचार्ज कर लिया है तो 125 यूनिट की रकम उपभोक्ता के खाते में बैलेंस के रूप में क्रेडिट कर दी जाएगी। यह बैलेंस 1 अगस्त के बाद उपभोक्ता के बिल में दिखाई देगा। राज्य की दोनों वितरण कंपनियां उत्तर बिहार विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड और दक्षिण बिहार विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड उपभोक्ताओं को इस क्रेडिट की सूचना SMS से देंगी।
125 यूनिट के बाद क्या होगा?
अगर कोई उपभोक्ता महीने में 200 यूनिट बिजली खर्च करता है तो उसमें से पहले 125 यूनिट सरकार की ओर से फ्री मानी जाएगी और बाकी 75 यूनिट पर सामान्य दरों पर शुल्क लिया जाएगा। इस हिस्से के लिए उपभोक्ता को रिचार्ज करना जरूरी होगा। फिलहाल शहरी उपभोक्ताओं के लिए सब्सिडी के बाद पहले 100 यूनिट की दर 4.12 रुपये प्रति यूनिट है और 100 यूनिट से ऊपर की खपत पर 5.52 रुपये प्रति यूनिट की दर से बिल बनता है।
अधिकारियों की क्या है राय?
ऊर्जा विभाग के सचिव और बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड के सीएमडी मनोज कुमार सिंह ने बताया कि 125 यूनिट से ज्यादा खपत करने वाले उपभोक्ताओं को भी पहले की तरह सब्सिडी जारी रहेगी। योजना से सभी घरेलू उपभोक्ता कवर होंगे और कोई भी परिवार इससे वंचित नहीं रहेगा।
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