मुंबई में पत्रकारों से बात करते हुए शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे ने कहा, “छात्रों, मुंबईकरों, गरीबों, महिलाओं, उद्यमियों, चिकित्सा सहायता, शिक्षा के लिए ऐड और बुनियादी ढांचे के लिए इसमें प्रावधान है… इन सभी पर काम किया जा रहा है… इस बार 58% खर्च विकास पर किया गया है और 43,000 करोड़ रुपये विकास पर खर्च किये गये हैं। इसके अलावा आय 7,000 करोड़ रुपये बढ़ी है।“
शिंदे ने एमवीए शासनकाल के ढाई वर्षों का जिक्र करते हुए कहा, “बीएमसी की आय बढ़ने का मतलब है कि हमारी महायुति सरकार ने बीएमसी में ढाई साल से व्याप्त भ्रष्टाचार को खत्म कर दिया है। जब मैं सीएम बना तो मैंने और देवेंद्र फडणवीस ने बीएमसी कमिश्नर से कहा था कि हमें मुंबई को गड्ढा मुक्त करना है। इसलिए हम दो चरणों में मुंबई का पूर्ण कंक्रीटीकरण कर रहे हैं और अगले दो वर्षों में मुंबई गड्ढा मुक्त हो जाएगी।”
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बता दें कि बीएमसी के इस बार के बजट में मुंबई कोस्टल रोड प्रोजेक्ट के लिए सबसे ज्यादा 5807.24 करोड़ रुपये दिए गए है। जबकि सड़क और यातायात विभाग के लिए 5,100 करोड़ रुपये का बजट आवंटन अलग रखा गया है। वहीँ, देश के सबसे अमीर स्थानीय निकाय ने स्वास्थ्य बजट के तौर पर 2172.73 करोड़ रुपये प्रस्तावित किए गए है। जबकि पर्यावरण विभाग के लिए 113 करोड़ रुपये का बजट आवंटन किया गया है।
मुंबई में लगभग 2.5 लाख झुग्गियाँ हैं, जिनमें से कम से कम 20% यानी लगभग 50,000 का उपयोग उद्योगों, दुकानों, गोदामों और होटलों जैसी व्यावसायिक गतिविधियों के लिए किया जाता है। चूंकि बीएमसी इन प्रतिष्ठानों को बुनियादी ढांचा प्रदान करती है, इसलिए उनसे अब संपत्ति कर (Property Tax) वसूला जाएगा। इससे बीएमसी के खजाने में 350 करोड़ रुपये का राजस्व आने का अनुमान है।
बीएमसी ने 250 हिंदूहृदयसम्राट बालासाहेब ठाकरे आपला दवाखाना (Aapla Dawakhana) चला रही है, जिसमें 33 पॉलीक्लिनिक और डायग्नोस्टिक सेंटर शामिल हैं, जो मुफ्त चिकित्सा जांच, दवा और ब्लड टेस्ट करते हैं। इससे लगभग 90 लाख रोगियों को फायदा हुआ है। अगले वित्तीय वर्ष में 25 और आपला दवाखाना और तीन फिजियोथेरेपी केंद्र खोलने की योजना पर बीएमसी काम कर रही है।
बीएमसी ने संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान के नीचे जीएमएलआर सुरंग के अंदर एक बाघ स्मारक बनाने की योजना बनाई है। जबकि बीएमसी ने जल आपूर्ति बढ़ाने के लिए 200 एमएलडी डिसेलिनेशन प्लांट के लिए 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है।
गौरतलब हो कि बीएमसी ने बेस्ट उपक्रम की वित्तीय स्थिति को देखते हुए 2025-26 के बजट में बेस्ट के लिए 1,000 करोड़ रुपये का अनुदान प्रस्तावित किया है।
