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रायपुर

CG News: खाद्य विभाग की अनुदान मांगों पर चर्चा, भाजपा विधायकों ने अपने ही मंत्री को दिए सुधार के सुझाव

CG News: खाद्य मंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ कृषि प्रधान राज्य है। हमारी सरकार किसानों, गरीबों सहित सभी वर्गों के विकास के लिए प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है।

रायपुरMar 11, 2025 / 11:27 am

Laxmi Vishwakarma

CG News: खाद्य विभाग की अनुदान मांगों पर चर्चा, भाजपा विधायकों ने अपने ही मंत्री को दिए सुधार के सुझाव
CG News: विधानसभा के बजट सत्र के दसवें दिन सोमवार को सदन में खाद्य मंत्री दयाल दास बघेल के खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग की अनुदान मांगों पर चर्चा हुई। चर्चा के उपरांत मंत्री के जवाब के बाद अनुदान मांगें पारित की गई। अनुदान मांगों पर चर्चा के दौरान विपक्ष ने सदन का बहिर्गमन किया। वहीं सत्ता पक्ष के विधायकों ने चर्चा के दौरान अपनी बातें रखी।

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CG News: प्रदेश में कोई भी गरीब भूखा न सोए: मंत्री बघेल

विभागों में हो रही गड़बड़ियों और खामियों के बारे में मंत्री बघेल का ध्यान आकृष्ट कराया। अनुदान मांगों पर चर्चा में भाजपा विधायक अजय चंद्राकर, पुन्नूलाल मोहले, भावना बोहरा, गोमती साय, सुशांत शुक्ला और राजेश मूणत ने हिस्सा लिया। भाजपा विधायकों ने अपने ही मंत्री को खाद्यान्न योजना में सुधार के सुझाव दिए।
मंत्री बघेल ने अनुदान मांगों पर अपनी बात रखते हुए कहा कि प्रदेश में कोई भी गरीब भूखा न सोए, इस संकल्प के साथ खाद्यान्न योजना पर काम हो रहा है। कांग्रेस सरकार में जो भी गड़बड़ी हुई थी उसे दुरुस्त किया जा रहा है। विभागों से संबंधित 9,362 करोड़ रुपए की अनुदान मांग ध्वनिमत से पारित की गई।
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माप-तौल के सत्यापन की कार्यवाही जारी

मंत्री ने कहा कि माप एवं तौल की पारदर्शिता को ध्यान में रखते हुए बांट माप तौल के सत्यापन की कार्यवाही निरंतर की जा रही है। इसके लिए सत्यापन की सेवाएं ऑनलाइन भी करने की सुविधा दी गई है। पिछले वित्तीय वर्ष में 314 बांट माप सत्यापन शिविरों का आयोजन 88 हजार 121 व्यापारियों के बांटमाप तौल को सत्यापित किया गया, इससे राज्य को 10 करोड़ 76 लाख रुपए की राजस्व की प्राप्ति हुई है।

सभी वर्गों के विकास के लिए प्रतिबद्धता

CG News: खाद्य मंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ कृषि प्रधान राज्य है। हमारी सरकार किसानों, गरीबों सहित सभी वर्गों के विकास के लिए प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। हमारी सरकार ने पंजीकृत किसानों से प्रति एकड़ 21 क्विंटल के मान से धान की खरीदी की है। इस खरीफ सीजन में 25 लाख 49 हजार 592 पंजीकृत किसानों से 149.25 लाख मेट्रिक टन धान की रेकॉर्ड खरीदी की गई है, जो राज्य बनने के बाद से अब तक की सर्वोच्च खरीदी है।

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