CG News : छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम व गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि समाज की अपेक्षा पुलिस से होती है और उन अपेक्षाओं पर खरा उतरना हमारी महती जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि यदि आज हम अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाएंगे तो कानून व्यवस्था खराब होगी। छत्तीसगढ़ पुलिस एवं यूनिसेफ के संयुक्त तत्वावधान में 17 जून को राजधानी रायपुर में महिला एवं बाल केंद्रित नवीन कानून विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में मुख्य अतिथि के रूप में डिप्टी सीएम एवं गृहमंत्री विजय शर्मा शामिल हुए। कार्यशाला पुलिस महानिदेशक अरुण देव गौतम के मार्गदर्शन संपन्न हुई।
पुलिस की ताकत कानून की किताब से उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने रायपुर में कार्यशाला को संबोधित करते हुए कहा कि कानून ही एक मात्र ऐसा रास्ता है जिससे परेशानी को समय से पहले रोका जा सकता है। उन्होंने प्रतिभागियों से आह्वान करते हुए कहा कि आप सभी अपने जिले में ऐसी कार्रवाई करें जिससे पूरी दुनिया सीख ले। उन्होंने कहा कि सुरक्षा है तो जीवन है, उन्नति है, खुशियां है, संसाधन है। पूरे समाज में पुलिस ही एक मात्र ऐसी संस्था है, जिसके अधिकारी व कर्मचारी समाजसेवा में अपना जीवन न्योछावर कर देते हैं। आज इस महत्वपूर्ण विषय पर जो कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें काफी सारी चीजें सीखने को मिलेगी। पुलिस की ताकत कानून की किताब से है और इसमें जो प्रावधान हैं, उसे दृढ़ता के साथ लागू करने की अपेक्षा करता हूं।
प्रभावी तरीके से लागू करने लगातार कार्य कार्यशाला की रूपरेखा पर प्रकाश डालते हुए अपराध अनुसंधान एवं नारकोटिक्स के पुलिस महानिरीक्षक अजय यादव ने महिला एवं बाल सुरक्षा की दिशा में छत्तीसगढ़ पुलिस एवं राज्य शासन द्वारा किए जा रहे प्रयासों का उल्लेख करते हुए नवीन महिला थाना, महिला हेल्पडेस्क, परिवार परामर्श केन्द्र, एंटी ह्यूमन ट्रेफिकिंग यूनिट द्वारा किए जा रहे कार्यों के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। डीजीपी अरुण देव गौतम ने कार्यशाला में कहा कि नवीन कानून में महिला एवं बाल अपराधों को प्राथमिकता दी गई है। इसके लिए एक पृथक से अध्याय बनाया गया है और बहुत ही शुरुआती धाराओं में इस अपराध को रखा गया, जो यह बताता है कि महिला को न्याय दिलाया जाना कितना महत्वपूर्ण है। नवीन कानूनों को प्रभावी तरीके से लागू करने की दिशा में लगातार कार्य किया जा रहा है, किन्तु असली चुनौती न्यू क्रिमिनल लॉ को उसकी रियल स्प्रिट में पूरी तरह से लागू किया जाना है। साक्ष्य को घटनास्थल से कैसे हम कोर्ट तक पहुंचा पाएं, इस हेतु हमारे विवेचना अधिकारी को पूरी प्रक्रिया की समझ होनी चाहिए। ताकि बचाव पक्ष को कोई अवसर न मिल सके और इस दिशा में यह कार्यशाला बहुत उपयोगी होगी।
चाइल्ड फ्रेंडली थाने यूनिसेफ के छत्तीसगढ़ प्रुमख विलियम ने कहा कि यूनिसेफ एवं छत्तीसगढ़ पुलिस बाल संरक्षण की दिशा में काफी लंबे समय कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि समाज में चाइल्ड प्रोटेक्टिव वातवरण निर्मित करने की दिशा में चाइल्ड फ्रेंडली प्रोसिजर को अपनाए जाने की आवश्यकता है। साथ ही छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा सौ से अधिक थानों में विकसित चाइल्ड फ्रेंडली थानों का भी जिक्र किया। कार्यशाला में विषय विशेषज्ञ के रूप में बिलासपुर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक डॉ. संजीव शुक्ला एवं सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता अनंत अस्थाना को विशेष रूप से आमंत्रित किए गए थे। कार्यशाला में विभिन्न जिलों के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, उप पुलिस अधीक्षक स्तर के नोडल अधिकारी एवं पुलिस के अन्य अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारी, कर्मचारी सहित 120 प्रतिभागियों ने भाग लिया। इस अवसर पर पुलिस महानिरीक्षक ओपी पाल, अंकित गर्ग, अमरेश मिश्रा, ध्रुव गुप्ता, उप पुलिस महानिरीक्षक मिलना कुर्रे, पारूल माथुर, गिरिजाशंकर जायसवाल, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रायपुर डॉ. लाल उमेद सिंह, सहायक पुलिस महानिरीक्षक पूजा अग्रवाल एवं पुलिस मुख्यालय व यूनिसेफ के अन्य अधिकारी, कर्मचारी व प्रतिनिधि उपस्थित थे।
