वर्ष 2022 को तबादला नीति जारी हुई थी। इसके बाद अब तक तबादला नीति जारी नहीं हुई। इससे कर्मचारियों की परेशानी बढ़ गई है। इसे देखते हुए कर्मचारी संगठनों ने तबादला नीति जारी करने की मांग की थी। उन्हें उम्मीद है कि कैबिनेट में इस संबंध में चर्चा हो सकती है।
खेती-किसानी समेत अन्य मुद्दे पर चर्चा
बताया जाता है कि बैठक में खरीफ सीजन 2025 की तैयारियों को लेकर चर्चा हो सकती है। खाद के संकट पर भी
कैबिनेट में कोई प्रस्ताव आ सकता है। इसके साथ ही अतिशेष धान की नीलामी को लेकर भी बैठक में चर्चा होने की संभावना है। चर्चा है कि सरकार राइस मिलर्स को मिलिंग के बदले धान दे सकती है। बैठक में मुख्य बजट के दौरान हुई कुछ घोषणाओं को भी मंजूरी दी जा सकती है।
