सबसे अधिक आवेदन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में 25,33,512 आवेदन आए हैं। इसके बाद राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग 3,52,759, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग 2,25,351 और महिला एवं बाल विकास विभाग 1,49,475 में आए हैं। इतनी बड़ी संख्या में आए आवेदनों की स्क्रूटनी और निराकरण करने में ही विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों के पसीने छूट रहे हैं।
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Sushasan Tihar 2025: एक माह में करना है निराकरण
सुशासन त्योहार में आए आवेदनों का एक माह के अंदर निराकरण करना है। इसके बाद मुख्यमंत्री साय और उनके मंत्री, विधायक और अधिकारी शिविर लगाकर लोगों की समस्याएं सुनेंगे। इस दौरान यदि लंबित आवेदनों के निराकरण नहीं होने की शिकायतें आई, तो संबंधित विभाग के अधिकारियों पर गाज भी गिर सकती है। बता दें कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आठ मई से 30 मई तक शिविर लगाकर लोगों की समस्याएं सुनेंगे।
किस विभाग में कितने आवेदन आए
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग 1,40,284 पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग 25,33,512 खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग 2,25,351 ऊर्जा विभाग 10,5,085 महिला एवं बाल विकास विभाग 1,49,475 राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग 3,52,759 आदिमजाति तथा अनुसूचित जाती, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास विभाग 9550 आयाकट विभाग 17 आवास एवं पर्यावरण विभाग 15,571 उच्च शिक्षा विभाग 4054 उद्यानिकी विभाग 6754
कृषि विभाग 56176 कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग 5,529 खनिज साधन विभाग 1491 खेल और युवक कल्याण विभाग 1148 गृह विभाग 3238 ग्रामोद्योग विभाग 1787 जन शिकायत निवारण विभाग 219
जनसंपर्क विभाग 53 जल संसाधन विभाग 11211 जेल विभाग 316 धार्मिक न्यास और धर्मस्व विभाग 91 परिवहन विभाग 10,682 पर्यटन विभाग 61 पशुपालन विभाग 57,670 पुनर्वास विभाग 3
मछली पालन विभाग 6770 मुख्यमंत्री सचिवालय 910 योजना, आर्थिक और सांख्यिकी विभाग 711 लोक निर्माण विभाग 12,472 लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग 96,709 लोक स्वास्थ्य, परिवार कल्याण एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग 14,324
वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग 22,119 वाणिज्य और उद्योग विभाग 4208 वाणिज्यिक कर विभाग 3559 विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग 238 वित्त विभाग 1185 विधि और विधायी कार्य विभाग 72
विमानन विभाग 5 श्रम विभाग 31,251 समाज कल्याण विभाग 41,670 संसदीय कार्य विभाग 4 संस्कृति विभाग 119 सहकारिता विभाग 3,512 सामान्य प्रशासन 4,257 सार्वजनिक उपक्रम विभाग 2013
सांसद कार्यालय 32 सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय 5,725 स्कूल शिक्षा विभाग 45,980
