तीनों जिलों में राशनकार्ड धारकों की संख्या 5.75 लाख है। यह परिवार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन से जुड़े हैं। इन्हें मुफ्त गेहूं मिलता है। इन्हीं में से 14,246 राशनकार्ड धारक परिवार ऐसे हैं जो निष्क्रिय हैं।
इसलिए राशन कार्ड हुए निरस्त
ये कार्ड धारक गेहूं या अन्य अनाज का लाभ नहीं उठा रहे। अपनी उपस्थिति राशन डीलर के पास दर्ज नहीं कराई। सॉफ्टवेयर के जरिए यह पकड़ में आए हैं। इसे देखते हुए अलवर रसद कार्यालय ने इसकी रिपोर्ट सरकार को भेजी थी।सरकार ने किया योजना से बाहर
सरकार ने भी अपने स्तर से इनकी जांच की और योजना से बाहर कर दिया। अब राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का पोर्टल जब भी खुलेगा, तो इन कार्ड की जगह दूसरे परिवारों को लाभ मिल जाएगा। यानी उनका नाम योजना में जुड़ जाएगा। यह भी पढ़ें: राजस्थान में शहरी निकायों की बढ़ेगी सीमा, विभाग ने सभी निकायों से मांगे प्रस्ताव
