मुख्यमंत्री ने जनप्रतिनिधियों से एक-एक टीबी मरीज गोद लेने की अपील की
टीबी रोग उन्मूलन अभियान की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने बरेली के जनप्रतिनिधियों से टीबी रोगियों को गोद लेने की जानकारी ली। उन्होंने समस्त जनप्रतिनिधियों से कहा कि वे टीबी रोगियों को गोद लें और उनसे सम्पर्क कर नियमित जांच, पोषण पोटली प्राप्त हुई या नहीं आदि जानकारियों को लेने के साथ ही उनका मनोबल बढ़ाने का भी कार्य करें। इससे समाज में अच्छा संदेश जायेगा और रोगियों की मनोदशा भी बेहतर होगी।प्राधिकरण तैयार करे प्रस्ताव, एक ही छत के नीचे हों सभी कार्यालय
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि बरेली कमिश्नरी हेडक्वार्टर है, यहां उपलब्ध सभी सरकारी भूमि का अभिलेख तैयार कराकर विकास प्राधिकरण को दिया जाये। मण्डल व जिले के सारे कार्यालय एक ही छत के नीचे बनाए जाएं। वकीलों के लिए चैम्बर व कैंटीन आदि साफ-सुथरे बनाए जाएं व एक अच्छा वातावरण लोगों को उपलब्ध कराया जाए। मुख्यमंत्री को नाथ नगरी की प्रगति के बारे में बताया गया कि नाथ नगरी के चार द्वार पूर्ण करा लिए गए हैं। जिस पर मुख्यमंत्री ने मंदिरों के अंदर कराये जा रहे कार्यों की भी जानकारी ली। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना की समीक्षा के दौरान निर्देश दिए गए कि ऋण स्वीकृति में देरी लगा रही हैं। बैंकों के स्थान पर अन्य बैंकों से पात्रों को ऋण मुहैया कराया जाए।रोड कटिंग कर छोड़ने वाले ठेकेदारों को करायें ब्लैकलिस्ट
मुख्यमंत्री ने जल जीवन मिशन के कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि जिस उद्देश्य से यह योजना चल रही है। वह उद्देश्य पूरा हो इस बात का विशेष ध्यान रखा जाये। प्रत्येक आम जन को पीने का स्वच्छ जल मुहैया हो सके। जिससे वह बीमारियों से बच सके। कार्य के दौरान होने वाली रोड कटिंग को समय से ठीक कराया जाये। यदि ऐसा नहीं होता है तो कार्रवाई करने से चूके नहीं बल्कि कांट्रेक्टर को नोटिस जारी कर ब्लैकलिस्ट किया जाए। उन्होंने अधिकारीगणों को निर्देश दिए कि हर घर जल पहुंच रहा है या नहीं, इसे चेक कराया जाए और जनप्रतिनिधियों को भी ले जाकर कार्य की वास्तविक स्थिति दिखायी जाए।मुख्यमंत्री ने की गेहूं खरीद की समीक्षा, सचिवालयों को मॉडल बनाने के दिए निर्देश
मुख्यमंत्री ने गेहूं खरीद की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि गेहूं क्रय करने हेतु विकास खण्ड स्तरों पर कृषकों से समन्वय स्थापित करें। मण्डी में किसानों के बैठने, पीने के पानी, सस्ती कैंटीन की सुविधाएं मुहैया करायें। विकास परियोजनाओं को समयबद्ध रखे। इसके लिए नोडल अधिकारी बनायें, जो सप्ताह में एक से दो बार परियोजनाओं का निरीक्षण करें और यह सुनिश्चित करें कि कार्य गुणवत्तापरक व निर्धारित समय सीमा में हो। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि ग्राम सचिवालयों को मॉडल बनाया जाए, जहां से आम लोगों को विभिन्न प्रकार के प्रमाण पत्र (आय, जाति, मूल निवास) आदि की सुविधा मिल सके। जिन ग्राम सचिवालयों में अच्छा कार्य होगा वहां ग्राम उत्सव भवन भी बनेगा, जिसमें स्थानीय लोग अपने शादी-विवाह के कार्यक्रम सम्पन्न करा सकेंगे।मुख्यमंत्री ने सेफ सिटी की समीक्षा करते हुए जानकारी ली कि आपरेशन त्रिनेत्र के अन्तर्गत कितने कैमरे लगाए गए हैं। जिस पर एडीजी रमित शर्मा द्वारा अवगत कराया गया कि डेढ़ लाख से अधिक कैमरे पूरे जोन में लगे हैं। इसके अतिरिक्त इंटीग्रेटेड कमाण्ड सेंटर से समन्वय कर भी कार्य किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सीसीटीवी की अपराध अनावरण में महती भूमिका है। इस दिशा में विशेष ध्यान दिया जाए। अपराध रोकने की दृष्टि से ई-रिक्शा/टैक्सी आदि का वेरिफिकेशन कराया जाए। इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम के माध्यम से अपराध कम करने और ट्रैफिक व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। अपराध रोकने की दृष्टि से भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में फुट पैट्रोलिंग बढ़ाये जाने, बार्डर क्षेत्रों में पैट्रोलिंग किये जाने, तीनों नये कानूनों को प्रभावी ढ़ग से लागू किये जाने, धर्मातंरण को रोकने की कार्यवाही किये जाने, सोशल मीडिया की निगरानी और उसका सकारात्मक उपयोग करने, थाना व तहसील स्तर पर शिकायत पेटिका लगवाने और उसके माध्यम से प्राप्त शिकायतों का तय समय सीमा में निस्तारण करने, शासन स्तर से जुड़े मामलों में पत्राचार करने में संकोच ना करने, इंटीग्रेटेड मुख्यालय की ओर बढ़ने और इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के निर्देश दिए। इस दौरान जनप्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री के सामने विकास कार्यों से संबंधित विभिन्न प्रस्ताव भी रखे।