वक्फ संपत्तियों पर अनियमितताओं का आरोप
अमित शाह ने कहा कि वक्फ बोर्ड और परिषद का कार्य इन संपत्तियों को बेईमानी से हड़पने वाले लोगों को पकड़ना और उन्हें बाहर निकालना है। उन्होंने आरोप लगाया कि वक्फ की आमदनी लगातार गिर रही है क्योंकि संपत्तियों को अवैध रूप से सौ-सौ साल तक के लिए किराए पर दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य इस विधेयक के माध्यम से अल्पसंख्यक समुदाय का विकास करना और इस्लाम धर्म की धार्मिक संस्थाओं को अधिक मजबूत करना है।2013 में किया गया था तुष्टिकरण के तहत संशोधन
गृह मंत्री ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि 2014 के आम चुनावों से पहले, 2013 में वक्फ कानून को “एक्सट्रीम” बना दिया गया था। इसके चलते दिल्ली के लुटियन्स जोन की 123 वीवीआईपी संपत्तियां कांग्रेस सरकार ने चुनाव से 25 दिन पहले वक्फ को सौंप दी थीं। उन्होंने इसे तुष्टिकरण की राजनीति करार दिया और कहा कि यदि 2013 में संशोधन नहीं किया जाता, तो आज इस नए विधेयक की जरूरत नहीं पड़ती। यह भी पढ़ें
गौरव गोगोई ने पूछा कहां से आया नया वक्फ बिल, लोकसभा में पीछे से आवाज आई नागपुर से, जानें पूरा मामला
विपक्ष पर अल्पसंख्यकों को गुमराह करने का आरोप
अमित शाह ने विपक्षी सांसदों के इस आरोप को खारिज कर दिया कि यह विधेयक मुसलमानों की संपत्तियों को प्रभावित करेगा। उन्होंने कहा कि वास्तव में विपक्ष ही अल्पसंख्यकों को भ्रमित कर रहा है और वोट बैंक की राजनीति कर रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि वक्फ परिषद और बोर्ड की स्थापना 1995 में हुई थी और इसका उद्देश्य धार्मिक कार्यों का संचालन नहीं, बल्कि दान की गई संपत्तियों का प्रशासन करना है।Waqf Bill Lok Sabha Debate Sansad
वक्फ संपत्तियों का दान और प्रशासन
गृह मंत्री ने समझाया कि ‘वक्फ’ एक अरबी शब्द है, जिसका अर्थ ‘अल्लाह के नाम पर पवित्र संपत्तियों का दान देना’ है। यह प्रणाली दिल्ली सल्तनत काल से अस्तित्व में है और बाद में ब्रिटिश काल में इसे कानूनी रूप दिया गया। 1954 में इसे केंद्रीकृत किया गया और 1995 में वक्फ अधिकरण और वक्फ बोर्डों की स्थापना की गई। शाह ने कहा कि वक्फ बोर्डों का कार्य धार्मिक नहीं बल्कि प्रशासनिक है और ट्रस्टी किसी भी धर्म के हो सकते हैं। यह भी पढ़ें
