आरपीसीबी के क्षेत्रीय अधिकारी का कहना है कि करीब दो दर्जन से अधिक होटल, कैफे व रेस्टोरेंट संचालकों को नोटिस दिया गया है। इन सभी को रजिस्ट्रेशन कराने होगा। उनका कहना है कि अभी सरकार की योजना भी चल रही है। उसके तहत 30 जून तक रजिस्ट्रेशन बिना किसी शास्ती के करवा सकते है। उधर, नगर निगम अधिकारियों का कहना है कि होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा, कैफे, गेस्ट हाउस संचालन के लिए रजिस्ट्रेशन करवाने पर लाइसेंस जारी किया जाता है। लेकिन शहर में सर्वे नहीं करवाया गया है।
लाखों के राजस्व का नुकसान शहर में बगैर रजिस्ट्रेशन संचालन से सरकार को सालाना लाखों रुपए का राजस्व नुकसान हो रहा। इसके बाद भी अधिकारी ध्यान नहीं देते। शहर में कितने होटल, ढाबों, रेस्टोरेंट, कैफे व गेस्ट हाउस संचालकों ने रजिस्ट्रेशन करवा कर लाइसेंस ले रखें है, इसकी जानकारी नहीं है।
जारी किए नोटिस शहर में बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहे होटल, रेस्टोरेंट संचालकों को नोटिस जारी किए है। उन्हें फिलहाल रजिस्ट्रेशन करवाने का मौका दिया है। निर्धारित समय पर रजिस्ट्रेशन न करवाने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी।
– दीपक धनेतवाल, क्षेत्रीय अधिकारी आरपीसीबी
