सीएम ने ने सभी जरूरी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के लिए समय सीमा निर्धारित करने को कहा। सीएम ने निर्देश दिए कि जो बस ऑपरेटर परमिट में नियम शर्तों का पालन नहीं कर रहे हैं, उन पर कार्रवाई की जाए। बैठक में अन्य राज्यों में संचालित व्यवस्था की जानकारी भी दी गई।
राज्य स्तरीय और संभाग स्तरीय कार्यालय में कंट्रोल एवं कमांड सेंटर स्थापित किए जाएंगे। नोटिफाईड रूट पर निविदा से ऑपरेटर का चयन तथा अनुबंध होगा। बैठक में मुख्य सचिव अनुराग जैन, अपर मुख्य सचिव डॉ. राजेश राजौरा, प्रमुख सचिव एसएन मिश्रा, संजय शुक्ला, मनीष रस्तोगी सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
संभाग में ट्रेनिंग सेंटर
शहरी, ग्रामीण परिवहन सेवा के साथ अंतर शहरी अन्तर्राज्यीय नवीन यात्री परिवहन सेवा का प्रबंधन सीएम की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय होल्डिंग कंपनी से कराने का प्रस्ताव है। क्षेत्रीय स्तर पर कंपनियां होंगी और जिला स्तर पर निगरानी के लिए भी परिवहन समितियां बनेंगी। बस संचालन में स्टाफ के प्रशिक्षण के लिए संभाग स्तर पर ट्रेनिंग सेंटर भी स्थापित होंगे।
यात्रियों के लिए ईटि कट की सुविधा बेहतर
बस सेवा संचालन के लिए आइटी टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस का उपयोग होगा। यात्रियों को ई-टिकट, मोबाइल एप, बस ट्रैकिंग, ऑक्युपेंसी देखने और भुगतान की सुविधा उपलब्ध होगी। अनुबंधित ऑपरेटर्स के लिए ऑपरेटर ऐप, वीडियो ऑडिट सॉफ्टवेयर, फील्ड ऑडिट डैशबोर्ड की व्यवस्था होगी। प्रदेश और संभाग स्तरीय कंपनियां, कंट्रोल कमांड सेंटर सॉफ्टवेयर, बस- ऑटो-टैक्सी बुकिंग प्लेटफार्म, ऑनलाइन ई-बुकिंग की मॉनिटरिंग करेंगी। ऐसी होगी परिवहन सेवा
-अंतराज्यीय -अंतरशहरी -ग्रामीण -शहरी -पैरा ट्रांजिट
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